काँग्रेस प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका करताना वीज बिल कपातीचे आश्वासन फसवे ठरल्याचा आरोप केला आहे.
महाराष्ट्रातील जनतेस दिलेली वीज बिल कपातीची घोषणा हवेतच विरल्याची टीका काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 1 एप्रिल 2025 पासून पुढील पाच वर्षांत वीज बिल कमी करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, यावर महावितरण कंपनीने आक्षेप घेतल्यानंतर या निर्णयाची अंमलबजावणी अनिश्चित झाली आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांना अपेक्षित दिलासा मिळण्याची शक्यता कमी झाल्याचे लोंढे यांनी नमूद केले आहे.
शेतकरी कर्जमाफी, महिलांना आर्थिक मदत आणि बेरोजगारांना नोकऱ्या या आश्वासनांसह वीज बिल कपात ही घोषणा करण्यात आली होती. मात्र, या सर्वच घोषणांची पूर्तता झालेली नाही. यामुळे सरकार जनतेची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप काँग्रेसकडून केला जात आहे. महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने महावितरणच्या या वीज दर कपातीच्या निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. यामुळे ग्राहकांमध्ये संभ्रम झाल्याचेही दिसत आहे.
Nitin Gadkari : नव्या रोपवे प्रकल्पाने रामटेक मंदिराचा प्रवास होणार सुलभ
आर्थिक भार
अतुल लोंढे यांच्या मते, महाराष्ट्र सरकारच्या महानिर्मिती, महापारेषण आणि महावितरण या तीन वीज कंपन्या आहेत. राज्य सरकार या कंपन्यांचे मालक असूनही वीज बिलवाढीचा निर्णय वीज नियामक आयोग घेतो. 28 मार्च रोजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी वीज बिल कपातीची घोषणा केली, त्याच दिवशी आयोगानेही 10 टक्के बिल कपात जाहीर केली. मात्र, महावितरणने या निर्णयाला विरोध करताना सांगितले की, वीज कंपन्यांवर 90 हजार कोटींचा आर्थिक भार आहे.
लोंढे यांनी प्रश्न विचारत, या आर्थिक भारामुळे बिल कपात झाल्यास आर्थिक तूट वाढू शकते. मुख्यमंत्री ही घोषणा करताना त्यांच्या विभागाची संपूर्ण माहिती घेत नव्हते का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. विधानसभा निवडणुकीत भाजप युती सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, महिलांना 2 हजार 100 रुपये आणि अडीच लाख रिक्त पदांची भरती यांची आश्वासने दिली होती. मात्र, सत्ता आल्यानंतर यातील एकाही निर्णयाची अंमलबजावणी झालेली नाही.
जनतेची फसवणूक
सरकारने वीज बिल कपातीच्या घोषणेलाही कोणतीही गांभीर्य नसल्याचा आरोप अतुल लोंढे यांनी केला आहे. जनतेला फसवून सत्ता मिळवण्याचे हे राजकारण असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सर्वसामान्य ग्राहकांना वाढत्या वीज बिलाचा फटका सहन करावा लागत आहे. सरकारच्या योजनांचे प्रत्यक्षात काय होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. वीज बिल कपातीचा प्रश्न सुटणार की आणखी लांबणार, हे आगामी काळात स्पष्ट होईल.
