सक्तवसुली संचलनालय अर्थात ईडीने काँग्रेसच्या प्रमुख नेत्या सोनिया गांधी आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यावर आरोपपत्र दाखल केलं आहे. ‘नॅशनल हेराल्ड’ या वृत्तपत्राशी निगडीत एका मनी लॉन्ड्रींग खटल्यासंदर्भात हे आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं आहे.
देशातील राजकारण पुन्हा एकदा तापले असून काँग्रेस पक्षाने केंद्र सरकारवर तीव्र शब्दांत टीका केली आहे. काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी बुधवारी एक आक्रमक भूमिका घेत, नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणात राहुल गांधी, सोनिया गांधी आणि इतरांविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या ईडीच्या (अंमलबजावणी संचालनालय) आरोपपत्राचा तीव्र निषेध केला.
लोंढे म्हणाले, ही पुन्हा एकदा मोठी उदाहरणं आहे की तपास यंत्रणा राजकीय हेतूंसाठी वापरल्या जात आहेत. आम्ही हे वारंवार सांगितलं आहे की, या प्रकरणात एक पैसाही मनी लॉन्डरिंग झालेला नाही. ही कारवाई देशासाठी आणि लोकशाहीसाठी अतिशय धोकादायक आहे. आम्ही या गोष्टीचा तीव्र निषेध करतो. काँग्रेसचे कार्यकर्ते घाबरणार नाहीत. लोंढे पुढे म्हणाले की, या प्रकारामुळे देशात चुकीच्या प्रथा सुरू होणार असून यंत्रणांचा गैरवापर ही चिंताजनक बाब आहे.
Harshwardhan Sapkal : देशासाठी बलिदान देणाऱ्यांवर आरोपांचा धुराळा
आक्रमक भूमिका
वक्फ कायद्यातील बदलांविरोधातही काँग्रेसचा आक्रमक विरोध सुरूच आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या वक्फ कायदा दुरुस्तीविरोधातील याचिकांवर बोलताना अतुल लोंढे म्हणाले, हे दुरुस्ती विधेयक म्हणजे संविधानाची पायमल्ली आहे. ही केवळ वक्फ जमीन नाही, उद्या चर्चची जमीन, मंदिरांची, मठांचीही जमीन ताब्यात घेण्याचा डाव आहे. लोंढे यांनी असेही नमूद केले की, या विधेयकात खोटं सांगण्यात आलं आहे, लोकांना दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न झाला. हिंदू-मुस्लीम राजकारण करून समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला गेला, पण जनता आता जागरूक झाली आहे.
अतुल लोंढे यांनी असा इशाराही दिला की, सोनिया गांधी, राहुल गांधी व काँग्रेस पक्षाला घाबरवण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र, या दबावाला काँग्रेस झुकणार नाही, उलट अशा कारवायांविरोधात लढा अधिक तीव्र केला जाईल. मुस्लीम लीगचा कायद्याविरोधात न्यायालयीन संघर्ष सुरू आहे. इंडियन युनियन मुस्लिम लीगचे राष्ट्रीय सरचिटणीस पी. के. कुन्हालीकुट्टी यांनीही वक्फ कायद्यातील दुरुस्तीविरोधात आपली भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी म्हटलं, हे विधेयक संविधानाच्या विरोधात आहे. आम्ही आमची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दिली आहे. वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल हे आमचं प्रतिनिधित्व करत आहेत. आम्हाला न्यायालयावर पूर्ण विश्वास आहे. संपूर्ण प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस आणि मुस्लिम लीग या दोन्ही पक्षांनी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. संविधान, लोकशाही आणि धार्मिक स्थळांच्या स्वायत्ततेचा मुद्दा पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आला आहे.
