भंडारा जिल्ह्यातील दूध उत्पादक संघाच्या निवडणुकीत भाजपचे माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांच्या नेतृत्वाखाली महायुतीने सत्ता काबीज आहे. भंडाऱ्याच्या वैनगंगेच्या किनाऱ्यावर सत्ता काबीज करणाऱ्या महायुती सरकारचा प्रभाव आता भंडारा
महाराष्ट्रात युरिया खताचा तीव्र तुटवडा निर्माण झाल्याने शेतकऱ्यांपुढे मोठं संकट उभं राहिलं आहे. या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या केंद्र सरकारविरोधात काँग्रेस खासदारांनी थेट दिल्लीतील मंत्रालयाबाहेर ठिय्या दिला. उद्याचा भारत घडवणारा शेतकरी
गोंदिया-भंडारा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे यांनी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांची भेट घेतली. प्रदेशातील डिजिटल पायाभूत सुविधा व कौशल्य विकासासाठी विशेष सहकार्य त्यांनी मागितले. पूर्व विदर्भात नावाजलेले लोकप्रतिनिधी तथा
भंडारा-गोंदियाच्या राजकारणात प्रचंड वजन असलेले माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके हे मुख्यमंत्री असल्याचं विधान देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं. त्यांच्या या विधानामुळं राजकीय चर्चेला उधाण आलं आहे. भाजपचे हेवीवेट नेते
गोव्यात पार पडलेल्या राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांच्या कार्याची स्तुती केली. ओबीसी समाजासाठी सातत्याने लढणाऱ्या आणि महाराष्ट्राच्या राजकीय व्यासपीठावर एक
भंडारा जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांमध्ये सचिव भरतीची रखडलेली प्रक्रिया अखेर मार्गी लागली आहे. राज्य शासनाने नव्या मार्गदर्शक सूचनांसह सचिव नियुक्तीसाठी नियमांमध्ये सुधारणा करत नवी दिशा दिली आहे. जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात कार्यरत
भंडारा जिल्ह्यात ओबीसी युवा अधिकार मंचाच्या नेतृत्वाखाली 7 ऑगस्ट 2025 रोजी जातीनिहाय जनगणनेसाठी मंडल यात्रा काढण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींची चाहूल लागली आहे. प्रत्येक राजकीय पक्षांची मोर्चेबांधणी
पूर्व विदर्भाच्या समतोल आणि सर्वांगिण विकासासाठी काँग्रेस खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे यांनी दिल्लीच्या दरवाजे ठोठावले आहे. पूर्व विदर्भ म्हटलं की भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यांची आठवण होणे साहजिकच. या भागाच्या प्रश्नांवर
जिल्ह्यात निर्माण झालेला एक प्रश्न आणि भंडाऱ्याच्या राजकारणात उठलेले मौनाचे वादळ. सत्तेच्या घरात एक विचार निर्माण झाला आणि प्रत्येकाच्या मनात उमटले की, भंडारा जिल्ह्याचा राजकारणात बाप कोण? भंडाऱ्याच्या राजकीय अवकाशात
धारगावमध्ये महावितरणकडून स्मार्ट मीटर बसविल्यानंतर विजेच्या बिलांमध्ये प्रचंड वाढ झाली असून नागरिक हवालदिल झाले आहेत. परवानगीशिवाय जबरदस्तीने लावण्यात आलेल्या मीटरमुळे आर्थिक अडचणींचा सामना करत असलेले ग्राहक आता आंदोलनाच्या तयारीत आहेत.