महाराष्ट्रातील स्थानिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी-मराठा आरक्षणाचा वाद उग्र होत चालला आहे. याच दरम्यान उपराजधानी नागपुरमध्ये ओबीसी समाजाचा महामोर्चा काढण्याची तयारी सुरू असल्याचे समोर आले आहे. महाराष्ट्राच्या राजकीय रंगमंचावर सध्या स्थानिक
राज्यात सध्या मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा गाजत आहे. या मुद्द्यावर भाजप नेते माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी केलेली मध्यस्थी यशस्वी ठरली आहे. मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारनं जीआर
विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी आशेचा किरण ठरलेला भंडाऱ्यातील मेळावा संपन्न झाला. जिथे मानस ॲग्रो इंडस्ट्रिजने शेतकऱ्यांना समृद्धीच्या नव्या संधी दिल्या. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांच्या
महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाच्या जीआरवरून उसळलेल्या वादाला तोडगा काढण्यासाठी 4 ऑक्टोबरला सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक होणार आहे. या बैठकीत राज्यातील दिग्गज नेते आणि ओबीसी संघटनांचे प्रतिनिधी एकत्र येऊन समाधानाचा मार्ग शोधणार आहेत.
भंडारा पोलिसांनी तंत्रज्ञानाचा वापर करून नवा इतिहास रचला आहे. आयपीएस नूरूल हसन यांच्या पुढाकाराने सुरू झालेल्या सायबर चॅटबॉट आणि आरोग्यम् ॲपमुळे पोलिसिंग आणि कर्मचारी कल्याणाला डिजिटल बळ मिळाले आहे. पूर्व
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर झालेल्या दगडफेक प्रकरणाच्या फॉरेन्सिक अहवालाने या प्रकरणातील सत्य उघड केले आहे. माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी देशमुखांवर केलेल्या आरोपांची पुष्टी केली आहे. महाराष्ट्राच्या
राज्यामधील काही पक्षांचे नेते भारतीय जनता पार्टीवर टीका करत आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये भंडारा, गोंदिया जिल्ह्यामध्ये महायुतीची गाडी सुसाटच असेल, असे संकेत देणारी घटना घडली आहे. सध्या सर्वत्र नवरात्र उत्सवाची धामधूम
भंडाऱ्यातील रेती माफियांचे काळे साम्राज्य उध्वस्त करणारे आयपीएस नूरुल हसन हे न्यायाचे ध्येयवादी योद्धा आहेत. त्यांच्या तीक्ष्ण रणनीती आणि थरारक कारवायांमुळे भंडाऱ्यात शांतता आणि सुरक्षिततेची नवी लाट उसळली आहे. भंडारा
महाराष्ट्रातील कला, क्रीडा आणि कार्यानुभव निदेशकांचा संघर्ष हा केवळ वेतनासाठी नाही, तर त्यांच्या सन्मान आणि हक्कांसाठी आहे. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासात मोलाचे योगदान देणाऱ्या या शिक्षकांच्या मागण्या आज शिक्षण क्षेत्रातील सुधारण्याचे
भाजपचे माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके हे मराठा-ओबीसी आरक्षणाच्या वादात सातत्याने मध्यस्थीची भूमिका बजावत आहेत. स्वतः ओबीसी नेते म्हणून, ते ओबीसी समाजाच्या समस्या शासन दरबारी पोहोचवून त्यांचे निराकरण करण्यासाठी