माजी खासदार सुनिल मेंढे यांनी पूर्व विदर्भातील तीव्र उष्णता आणि थंडीमुळे होणाऱ्या मृत्यूंना नैसर्गिक आपत्ती म्हणून मान्यता देण्याची मागणी केंद्र आणि राज्य सरकारकडे केली आहे. भंडारा-गोंदियासह संपूर्ण पूर्व विदर्भात उन्हाळ्यात
शेतकऱ्यांवर लादलेले माती उत्खननाचे रॉयल्टी शुल्क अन्यायकारक आहे. त्याचा थेट फटका ग्रामीण विकासाला बसत आहे. हा अन्याय दूर करण्यासाठी भाजप नेते माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी महसूलमंत्री बावनकुळे
शेतकरी हा पोशिंदा असतो, मात्र वीज संकटाने त्याचे हाल सुरूच. कामठा येथे वीज पुरवठ्यातील अनियमिततेविरोधात शेतकऱ्यांनी आक्रोश मोर्चा काढला, ज्यामध्ये विधायक विनोद अग्रवाल यांनी सहभागी होत वीज विभागाला 24 तासांत
माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांच्या पुढाकाराने महाराष्ट्र चेस असोसिएशनतर्फे फिडे महिला ग्रँड प्रिक्स बुद्धिबळ स्पर्धेच्या पाचव्या टप्प्याचे आयोजन पुण्यात 13 ते 24 एप्रिल 2025 दरम्यान होणार आहे. राजकारणात
भाजप नेते माजी मंत्री आमदार परिणय फुके यांनी उद्धव ठाकरे यांना थेट सवाल करत, हिंदुत्वावर बोलण्याआधी त्यांच्या भूमिकेचा हिशोब द्यावा, असा घणाघात केला. सौगात-ए-मोदी किटवरून राजकारण करणाऱ्यांनी देशविरोधी निर्णयांवर गप्प
गोंदियाच्या प्रशासकीय इमारतीत वीज गेली आणि सरकारी कामांना ब्रेक लागला. पण उन्हाच्या तापात अधिकाऱ्यांना ‘घामाची सबसिडी’ मिळाली. पंखे बंद, पाणी गायब, आता फाईलींऐवजी कर्मचारीच हालचाल करायला लागले. गोंदिया जिल्ह्यातील सर्वात
भंडारा-गोंदिया जिल्ह्यातील 4 हजार 400 माजी मालगुजरी तलावांचे पुनरुज्जीवन होणार आहे. राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना जलसंपत्तीचा अमूल्य वरदानी लाभ मिळणार आहे. भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा
भाजप नेते माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी समाजवादी पक्षाच्या हिंदूविरोधी वक्तव्यांचा तीव्र निषेध केला. त्यांनी जनतेला सत्य ओळखून योग्य उत्तर देण्याचे आवाहन केले. समाजवादी पक्षाच्या नेत्यांकडून सातत्याने होत
माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी महाज्योती प्रशिक्षण संस्थेला 10 हजार कोटी निधीची तरतूद करावी अशी मागणी केली आहे. महाराष्ट्रातील ओबीसी, विमुक्त जाती,
आमदार डॉ. परिणय फुके यांच्या प्रयत्नांनी भंडारा-गोंदिया जिल्ह्यातील तलाव गाळमुक्त होणार आहेत. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मुबलक पाणी मिळून शेतीला मोठा फायदा होणार आहे. महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्याच्या विकासावर
