राज्यातील शाळांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य करण्यात आली आहे. त्यानंतर महायुती सरकारनं आणखी एक महत्वाचा निर्णय शाळांबाबत घेतला आहे. दिल्लीचेही तख्त राखतो महाराष्ट्र माझा. जय जय महाराष्ट्र माझा. गर्जा महाराष्ट्र माझा.
राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता. त्यानंतर आता शालेय शिक्षणाबाबत शासनाने आणखी काही निर्णय घेतले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या
राज्यात परभणी आणि बीड जिल्ह्यातील घटनांवरून विरोधक सरकारवर जोरदार टीका करत आहेत. सत्ताधाऱ्यांवर आरोपांचे बाण विरोधक सोडत आहेत. राज्य सरकारवर टीका करीत, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी सरकारवर आरोप केले
संपूर्ण जगाला पर्यावरणाचा अमूल्य संदेश देणारे माजी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या जिल्ह्यातून पर्यावरण विषयावर आंतरराष्ट्रीय परिषद होणार आहे. राज्याला हिरवळीचा महाराष्ट्र अशी ओळख मिळवून दिली ती माजी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार
उल्लेखनीय कामगिरीसाठी मध्य रेल्वेच्या कर्मचाऱ्यांना महाव्यवस्थापक धर्मवीर मीणा यांच्या हस्ते पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. पुरस्कार प्राप्त करणाऱ्यांमध्ये 12 कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. मध्य रेल्वेच्या कार्यक्षेत्रात राज्यात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्यांना पुरस्कार प्रदान
अमरावती जिल्ह्यातून एक हजारावर रोहिंग्यांना जन्म प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचा आरोप किरीट सोमय्या यांनी केला होता. याची चौकशी आता सुरू करण्यात आली आहे. भाजप नेते किरीट सोमय्या यांचे पत्र मिळाल्यानंतर अमरावती
राज्यात आंतरधर्मीय, आंतरजातीय विवाहामुळे होत असलेल्या ऑनर किलिंगला रोखण्यासाठी विधानपरिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी दिले निर्देश. आंतरधर्मीय किंवा आंतरजातीय विवाह झालेल्या नवीन जोडप्यांना लग्नानंतर सुरक्षित निवारा महत्वाचा असतो. आंतरजातीय, आंतरधर्मीय
सतत प्रकाश झोतात राहणाऱ्या राणा दाम्पत्यानं मकर संक्रांतीचा उत्सव अमरावती शहरात साजरा केला. अमरावती शहराच्या जवळच असलेल्या हनुमान गढी येथे नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणा यांनी मकरसंक्रांती उत्सव साजरा
प्रजासत्ताक दिनानिमित्त नवी दिल्ली येथे होणारा राष्ट्रीय सोहळा दिमाखदार असतो. या सोहळ्यासाठी विदर्भातून यंदा 34 जणांना निमंत्रण देण्यात आलं आहे. नवी दिल्ली येथे प्रजासत्ताक दिनाच्या सोळ्याची जय्यत तयारी आता सुरू
प्रशासकीय दृष्टीनं काम सोयीस्कर व्हावं यासाठी नवीन जिल्ह्यांचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. मात्र अद्यापही या प्रस्तावाची फाइल मंत्रालयात धुळखात पडली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यात नवीन जिल्ह्यांची मागणी होत