खामला मार्केट हटवून त्या जागी लंडन स्ट्रीट प्रकल्प उभारण्याचा महापालिकेचा निर्णय नागरिकांमध्ये संताप निर्माण करणारा ठरला आहे. बाजाराच्या हटवणीमुळे पर्यावरण हानी आणि स्थानिकांचा रोजगार धोक्यात आला आहे. नागपूर महानगरपालिकेने घेतलेल्या
बिरसी विमानतळ पुनर्वसन प्रकल्पाला नवसंजीवनी मिळाली आहे. विकासाची गती आता वास्तवाच्या दिशेने वळली आहे. आमदार विनोद अग्रवाल यांच्या पुढाकाराने या योजनेला दिशा, वेग आणि विश्वास मिळाला आहे. पूर्व विदर्भाच्या प्रगतीसाठी
नितीन गडकरी यांनी शिर्डी महामार्गाच्या रखडलेल्या प्रकल्पावर नाराजी व्यक्त करत मलाच लाज वाटते, अशी खंत मांडली. चौथ्यांदा टेंडर पूर्ण होऊनही काम सुरू न झाल्याने ते व्यथित झाले. अहिल्यानगर ते शिर्डी
राज्य शासनाने सुधारित पीक विमा योजना लागू करत अधिक सुरक्षिततेचं कवच दिलं आहे. खरीप 2025 पासून अंमलात येणाऱ्या या योजनेमुळे शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता कमी होणार आहे. नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानीवर
भारताने ऑपरेशन सिंदूर अंतर्गत पाकिस्तानातील दहशतवादी तळांवर निर्णायक हल्ला करत देशभरात उच्चस्तरीय अलर्ट जारी केला आहे. या कारवाईत नागपूर शहर महत्त्वपूर्ण योगदान देत आहे. भारत-पाकिस्तान सीमेवरील तणाव शिगेला पोहोचला असतानाच,
आता युद्ध केवळ जमिनीवर नाही, तर आकाशातूनही लढले जात आहे. इस्रोच्या अत्याधुनिक उपग्रहांनी पाकिस्तानातील दहशतवादी तळांवर अचूक नजर ठेवत भारताच्या संरक्षणात निर्णायक भूमिका बजावली आहे. भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेचे (ISRO)
‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर भारत सरकारने देशभरात हाय अलर्ट जारी करत धडक निर्णय घेतला आहे. सुरक्षेच्या पार्श्वभूमीवर 32 विमानतळांवरील नागरी उड्डाणे आणि 25 हवाई मार्ग तात्पुरते बंद करण्यात आले आहेत. ऑपरेशन सिंदूर
सायबर फसवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पेट्रोल पंप चालकांनी ऑनलाइन पेमेंट नाकारण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, देशातील तणावपूर्ण परिस्थिती लक्षात घेता नागरिकांच्या सोयीसाठी हा निर्णय आता मागे घेण्यात आला आहे. सध्या देशभरात भारत-पाकिस्तान
भारत-पाकिस्तानमध्ये वाढलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य युद्धसदृश सज्जतेत दाखल झाले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण सुरक्षाव्यवस्थेचा उच्चस्तरीय आढावा घेण्यात आला आहे. भारत आणि पाकिस्तान दरम्यान निर्माण झालेल्या तणावपूर्ण
यवतमाळ नगरपरिषदेच्या निविदा प्रक्रियेत कागदपत्रांमध्ये छेडछाड झाल्याचा संशय निर्माण झाला आहे. या प्रकरणावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गंभीर निरीक्षण नोंदवले आहे. यवतमाळ नगरपरिषदेच्या निविदा प्रक्रियेतील गंभीर अनियमिततेने शहरातील प्रशासनाची