आकाश फुंडकर, राज्याचे कामगार मंत्री आणि अकोल्याचे पालकमंत्री, यांनी सामनाच्या अग्रलेखातील मोदीांविरोधी विधानावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. यासोबतच, बुलढाण्यातील पुतळा विडंबन प्रकरणावरही त्यांनी कठोर नाराजी व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्राच्या राजकीय
अकोल्यात गणेशोत्सव आणि ईद शांततेत पार पडताच, नागरिक-पोलिस सहकार्याच्या अनोख्या मैत्रीला उजाळा मिळाला. आगामी नवरात्र, दसरा व धम्मचक्र प्रवर्तन दिन सौहार्दाने साजरे करण्याचे भावनिक आवाहन अर्चित चांडक यांनी केले. अकोला
वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी मोदी सरकारवर तीव्र हल्ला चढवला आहे. स्वस्त रशियन तेलाचा खरा लाभ जनतेला न मिळता केवळ मुकेश अंबानी व रिलायन्सला मिळाल्याचा त्यांनी आरोप केला.
कोराडीच्या भूमीत हरित पर्यटनाची नवी पहाट उगवत आहे. औद्योगिक ओळख सोडून आता कोराडीला निसर्ग पर्यटनाचे जागतिक स्वरूप लाभणार आहे. नागपूरच्या कोराडी परिसरात निसर्गाच्या सान्निध्यात एक नवे स्वप्न साकार होत आहे.
लाडकी बहीण योजना निवडणुकीपुरतीच होती, निवडणूक झाल्यानंतर बहिणींना अपात्र करून सरकारने जनतेची फसवणूक केली, असा आरोप प्रहार जनशक्ती पार्टीचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांनी केला आहे. प्रहार जनशक्ती पक्षाचे नेते बच्चू
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले की, विधानसभेत मिळालेल्या महायुतीच्या विजयाचा उत्साह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींमध्येही उमटणार आहे. महाराष्ट्राच्या राजकीय क्षितिजावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींचा टप्पा जवळ येत आहे. या
अकोल्याच्या मातीतून शेतकऱ्यांच्या आशा पुन्हा रुजवणारे रणधीर सावरकर, निळकंठ सूतगिरणीच्या पुनरुज्जीवनातून विदर्भात समृद्धीची नवी पहाट घडवत आहेत. त्यांच्या अथक प्रयत्नांनी सहकाराची ज्योत पुन्हा प्रज्वलित झाली आहे. पश्चिम विदर्भाच्या कापूस उत्पादक
उद्धव ठाकरे यांनी धाराशिव येथील कार्यकर्ता प्रवेश सोहळ्यात केंद्र सरकारवर थेट हल्ला चढवला. त्यांनी राज्याचे कर्जबाजारीपण, शेतकऱ्यांची दुरवस्था आणि परराष्ट्र धोरणातील त्रुटी उघड करून सत्ताधारी पक्षाला कठोर आव्हान दिले. शिवसेना
प्रकाश आंबेडकर यांनी पंतप्रधान मोदींवर जोरदार टीका केली आहे. त्यांच्या मते, मोदींच्या धोरणांचा फायदा उद्योगपती मुकेश अंबानी आणि रिलायन्सला झाला आहे, तर जनतेला काही मिळाले नाही. वंचित बहुजन आघाडीचे नेते
महाराष्ट्रातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींवर सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत निर्णायक आदेश दिले आहेत. जानेवारी 2026 पर्यंत सर्व निवडणूक पूर्ण करण्याचे निर्देश देत न्यायालयाने आयोगाच्या हलगर्जीपणावर नाराजी व्यक्त केली आहे.