गडचिरोली जिल्ह्यात 2021 ते 2023 या काळातील शंभर कोटींच्या औषध खरेदीत झालेल्या घोटाळ्याचे पडसाद आता तीव्र झाले आहेत. सहपालकमंत्री आशिष जयस्वाल यांच्या चौकशी आदेशामुळे शिंदे गट अडचणीत सापडल्याचे चित्र दिसते.
महाराष्ट्राच्या राजकारणाला नवे वळण देणारा इतिहास स्वतः शरद पवारांनी उलगडला. वसंतदादा पाटील यांचे सरकार आम्ही पाडले आणि त्यानंतर मी मुख्यमंत्री झालो, अशी थेट कबुली त्यांनी पुण्यातील कार्यक्रमात दिली. महाराष्ट्राच्या राजकीय
अजित पवारांनी सांगलीतील राष्ट्रवादी कार्यकर्ता मेळाव्यात स्पष्ट केले की, पक्ष वाढीसाठी बेरीजचे राजकारण करा, वजाबाकी टाळा. महाराष्ट्राचे राजकारण हे लोकांसाठी काही नवीन राहिलेले नाही. पण तरीसुद्धा प्रत्येक वेळी घडामोडींचा रंग
अकोला जिल्ह्यातील दुर्गवाडा बसस्थानक ते मुख्य चौक रस्ता खड्डेमय आणि पाण्याने साचलेला असल्यामुळे नागरिक, शाळकरी मुले आणि वाहनस्वार मोठ्या त्रासात आहेत. भारताची प्रगती जगभर दिसते, पण महाराष्ट्राच्या विदर्भातील काही भाग
काँग्रेसने महाराष्ट्रातील 2024 विधानसभा निवडणुकीत मत चोरीच्या आरोपांवर प्रतिक्रिया देत अकोल्यात मत चोर, कुर्सी सोड या घोषणेसह मेणबत्ती मार्च काढला. महाराष्ट्राच्या राजकारणात 2024 विधानसभा निवडणुकीनंतरही मत चोरीचा वाद उकळत आहे.
नागपूरमध्ये शिक्षक भरती आणि शालार्थ आयडी घोटाळा उघडकीस आला आहे. फरार अधिकारी नीलेश वाघमारे अखेर पोलिसांच्या जाळ्यात अडकला आहे. राज्यभर गाजत असलेल्या शिक्षक भरती आणि शालार्थ आयडी घोटाळ्याची मोठी फसवणूक
चंद्रपूरच्या घुग्गुस गावात एका घराच्या पत्त्यावर तब्बल 119 मतदारांची नोंद झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. काँग्रेसने हा घोळ उघड करत मतदार नोंदणी प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. चंद्रपूर
नागपूरात आयोजित कार्यक्रमात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी ऑपरेशन सिंदूरमधून मिळालेल्या तंत्रज्ञान धड्यावर भाष्य केले. त्यांनी युद्ध आता मिसाईल आणि ड्रोनच्या युगात आले व भारताला तंत्रज्ञानातूनच विश्वगुरूपदी नेता येईल, असा
भंडाऱ्यातील अधिकार मार्चच्या पार्श्वभूमीवर रोहित पवारांनी मोठा राजकीय इशारा दिला आहे. या विधानामुळे राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांच्या एकत्र येण्याच्या चर्चांना पुन्हा वेग आला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटाचे नेते आणि
वर्षाअखेरच्या निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने नगरपंचायतींसाठी मोठा निधी जाहीर केला आहे. नागपूर, चंद्रपूर आणि बुलढाणा जिल्ह्यांना या निर्णयाचा थेट लाभ मिळणार आहे. वर्षाअखेर राज्यातील महानगरपालिका, नगरपंचायत आणि जिल्हा परिषद निवडणूक