अकोल्यातील महापालिका प्रशासनात बहुचर्चित असलेला साडेचार कोटींचा पेन्शन घोटाळा पुन्हा चर्चेत आला आहे. अकोला महापालिकेतील बहुचर्चित साडेचार कोटींच्या पेन्शन घोटाळ्याचा भयानक प्रकार समोर आला आहे. या घोटाळ्यात सामान्य कर्मचाऱ्यांना लक्ष्य
इंडियाज गॉट लेटेंट शोमध्ये प्रसिद्ध युट्यूबर रणवीर अलाहाबादियाने आई-वडिलांबाबत वादग्रस्त विधान केले. यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संताप व्यक्त करत कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे. प्रसिद्ध यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादियाच्या वादग्रस्त
नागपूर महानगरपालिकेचा २०२५-२६ या वर्षाचा अर्थसंकल्प मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात सादर होणार आहे. मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात नागपूर महानगरपालिकेचा 2025-26 या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. यावेळीही हा अर्थसंकल्प सरकारी निधीवर आधारित
गेल्या सहा महिन्यांपासून नंदनवन पोलीस ठाण्यात महिला पोलीस अधिकारी उपलब्ध नसल्याने महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांचा तपास अन्य पोलिस ठाण्यांवर सोपवला जात आहे. महिलांवरील अत्याचार आणि गुन्हे दिवसेंदिवस वाढत आहेत. अशा परिस्थितीत नंदनवन
सरकारने लाडकी बहीण योजनेसाठी निधी उभारण्यासाठी शिवभोजन केंद्र बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रातील शिवभोजन योजना, जी गरीब कामगारांसाठी एकेकाळी जीवनदायिनी ठरली होती. मात्र ती आता बंद होण्याच्या उंबरठ्यावर आहे.
विदर्भाच्या औद्योगिक विकासासाठी महाराष्ट्र सरकारने 10 हजार एकर अतिरिक्त जमीन उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली आहे. नवीन वर्ष विदर्भ आणि महाराष्ट्रासाठी अत्यंत लाभदायक ठरण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय किंवा राज्याचा अर्थसंकल्प
नागपुर महानगरपालिकेने सुरू केलेल्या तक्रार निवारण हेल्पलाइनवर पहिल्याच दिवशी 143 तक्रारी नोंदवण्यात आल्या. मात्र सुरू केलेल्या नागरिक सुविधा तक्रार निवारण हेल्पलाइनला नागरिकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. हेल्पलाइनच्या पहिल्याच दिवशी 143
अमरावती जिल्ह्यातील आदिवासी भागात विकासकामांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध असूनही प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे त्याचा उपयोग होत नाही. अमरावती जिल्ह्यातील आदिवासीबहुल भागातील विकासकामांबाबत चिंतेची बाब समोर आली आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या खात्यात
नागपूरच्या गणेशपेठ बसस्थानकाजवळ खासगी बसेसच्या नियमांची पायमल्ली होऊन वाहतूक कोंडीची गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. गणेशपेठ हे नागपूर शहरातील एक अत्यंत व्यस्त बसस्थानक आहे. येथे दिवसभरात शेकडो बसेस धावतात. मात्र
महापालिकेच्या निधीचा कार्यक्षमतेने उपयोग करून अनावश्यक खर्च टाळण्यासाठी ई-निविदा प्रक्रियेचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महापालिकेत विकासकामांसाठी ई-निविदा प्रक्रियेचा निर्णय घेतला गेल्यानंतर अनेक वादळं निर्माण झाली आहेत. आयुक्त व प्रशासक डॉ.
