शालार्थ आयडी घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागाने भरती प्रक्रियेत मोठे बदल करत नवे नियम लागू केले आहेत. बनावट भरती थांबवण्यासाठी आता प्रत्येक शिक्षक व कर्मचाऱ्याची माहिती ‘शालार्थ’ पोर्टलवर अपलोड करणे अनिवार्य
पुरामुळे उद्ध्वस्त झालेल्या घरांना आधार देण्यासाठी आकड्यांचा आधार नको, तर न्यायाची गरज आहे, अशी अभिजीत वांजारी यांची विधानपरिषदेत सरकारवर खरमरीत टीका करत मागणी केली. नागपूरसाठी 23 सप्टेंबरचा दिवस भयानक ठरला.
विधानसभा अध्यक्षांच्या आदेशानुसार आता आमदारांच्या खासगी कर्मचाऱ्यांना आणि कार्यकर्त्यांना अधिवेशन सुरु असताना विधिमंडळ परिसरामध्ये प्रवेश दिला जाणार नाही. आमदार गोपीचंद पडळकर आणि जितेंद्र आव्हाड यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये विधान भवनात झालेल्या राड्याचे
विधानभवनात झालेल्या हाणामारीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तीव्र संताप व्यक्त करत सर्व आमदारांची प्रतिष्ठा धुळीत गेल्याची खंत व्यक्त केली. महाराष्ट्र विधानभवनाच्या आवारात घडलेल्या हाणामारीनंतर राज्याच्या राजकारणात प्रचंड खळबळ माजली आहे.
विधानभवनाच्या लॉबीत हाणामारीचा थरार, लोकशाहीची शरम वाटावी अशी घटना. विजय वडेट्टीवार संतापले, अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी कारवाईचं आश्वासन दिलं. राज्याच्या सर्वोच्च आणि पवित्र मानल्या जाणाऱ्या सभागृहातच जर असभ्यतेचं रसायन उसळायला लागलं,
सर्वोच्च न्यायालयाने झुडपी जंगलांना वन क्षेत्राचा दर्जा दिल्यानंतर विदर्भातील नागरिकांमध्ये बेघर होण्याची भीती निर्माण झाली होती. मात्र महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत ठाम आश्वासन दिलं, जनतेला बेघर होऊ देणार
वरुडमध्ये माजी आमदार देवेंद्र भुयार यांच्यावर भाजपने खोटे आरोप केल्याचा राष्ट्रवादी काँग्रेसने आरोप करत पोलीस ठाण्यावर धडक दिली. महाराष्ट्रातील सत्ताधारी महायुती सरकार अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांच्या
राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी विधान परिषदेत बोलताना राज्याच्या समतोल विकासावर भर दिला. सध्या महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात पावसाळी अधिवेशनाचे वातावरण चांगलेच तापले आहे. अनेक विषयांवरून सरकारला धारेवर धरले जात असताना, विधान
अमरावती कृषी उत्पन्न बाजार समितीत भ्रष्टाचाराचे कंगोरे उघडकीस आल्याने सचिवावर कारवाई झाली असून संचालक मंडळाच्या भवितव्यावर न्यायालयाचा फैसला प्रलंबित आहे. या प्रकरणामुळे सहकार क्षेत्रात खळबळ उडाली असून शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पैशांचा
विधानसभेत माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आर्थिक फसवणुकीविरोधात कठोर कायदा हाच उपाय असल्याचं ठामपणे मांडलं. MPID कायद्यात शिक्षा वाढविण्याची त्यांनी सरकारकडे जोरदार मागणी केली. राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात माजी मंत्री
