काही दिवसांपूर्वी आमदार निवासातील कॅन्टीनमधील निष्कृष्ट जेवणावर आमदार संजय गायकवाड यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला होता. आता बुलढाणा जिल्ह्यातही अशाच प्रकारचे प्रकरण समोर आले आहे. राज्याच्या राजकारणात आरोप-प्रत्यारोपांचे राजकारण नेहमीच
विदर्भातील मुसळधार पावसामुळे नागपूरसह अनेक जिल्हे जलमय होऊन प्रशासनाची तयारी उघडकीस आली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी आढावा बैठक घेतली. राज्यात मॉन्सूनची चाहूल लागताच पावसाने जोरदार हजेरी
पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली नागपूर महानगरपालिकेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिसरात नागरी सुविधा पुरविण्याच्या कामांची सखोल आढावा बैठक घेण्यात आली. महाराष्ट्राची उपराजधानी, जिचे अनेक टोपण नावे आहेत. संत्र्यांचे शहर, मेट्रो
महायुती सरकारने 2024 नंतर तीन अधिवेशनांत शेतकरी कर्जमाफीवर कोणतीही कारवाई न केल्याने विरोधक आणि शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. 2024 विधानसभा निवडणुकीनंतर महायुती सरकार सत्तेवर आले आणि राज्यात नव्या दमाचे नेतृत्व
महाराष्ट्रात बनावट शालार्थ आयडी घोटाळ्यात आठ आरोपींविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल झाले आहे. एक हजारहून अधिक बनावट शिक्षकांनी शाळांमध्ये नियुक्ती घेतल्याचे उघड झाले आहे. शिक्षण क्षेत्रात मोठा हादरा देणाऱ्या शालार्थ घोटाळ्याने पुन्हा
विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळणाऱ्या एमएचटी-सीईटी घोटाळ्याने शिक्षण व्यवस्थेची विश्वासार्हता डळमळीत केली आहे. 21 प्रश्नांतील तांत्रिक चुकांमुळे वाद निर्माण झाला असून, आमदार अभिजित वंजारी यांनी विधानसभेत सरकारला जाब विचारला. शैक्षणिक विश्वात एक
सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत दारूबंदी सुधारणा विधेयक सादर करून सार्वजनिक ठिकाणी दारूपानावर कठोर कारवाईची मागणी केली. पावसाळी अधिवेशनाचा दुसरा आठवडा सध्या राजकीय वादळांनी भरलेला आहे. विधान भवनाच्या सभागृहात सरकारविरोधी मुद्द्यांवर विरोधकांनी
नागपूरच्या गोधनी रेल्वे परिसरातील म्हाडा प्लॉट वाटपाचा वर्षानुवर्षे प्रलंबित प्रश्न काँग्रेस आमदार अभिजित वंजारी यांनी विधान परिषदेत ठणकावून मांडला. राजकारणाचा रिंगण सध्या पावसाळी अधिवेशनाच्या भोवऱ्यात फिरत आहे. अधिवेशनाचा सूर सुरू
शब्दांनी नव्हे तर शहानिशेने निर्माण झालेला हा कायदा, शंकांच्या सावल्या पुसत फडणवीसांनी पुन्हा एकदा विधानमंचावर ठामपणे उभा केला स्वतःचा विश्वास. विधानसभेने बहुमताने मंजूर केलेल्या ‘महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयकावरून राज्यात गाजत असलेल्या
महाराष्ट्राच्या राज्यकारभारात जनतेच्या सुरक्षेच्या नावाखाली जराही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घालण्याचे प्रयत्न सुरू झाले, तर तो लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांना मारक आहे. हेच घडत आहे, असा थेट आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे नेते
