महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवे समीकरण तयार होताना दिसत आहे. फडणवीसांनी ‘फिक्सर’ अधिकाऱ्यांविरोधात उचललेल्या पावलांचे उद्धव ठाकरे यांनी खुलेआम कौतुक केले, ज्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे. भोलेनाथाच्या जयघोषानंतर महाशिवरात्री संपली आणि
बारामतीच्या माळेगाव साखर कारखान्याच्या निवडणुकीत पुन्हा एकदा पवार विरुद्ध पवार अशी चुरस पाहायला मिळणार आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक नेता असा आहे, जो बोलण्यात जितका धारदार, तितकाच राजकीय डावपेचांमध्ये कुशल आहे,
भंडारा-गोंदिया दौऱ्यावर असताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जोरदार फटकेबाजी करत नाना पटोळे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका केली. शिंदेंच्या या घणाघाती हल्ल्यामुळे राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. राजकीय रंगमंचावर कधी
नागपुरात विधिमंडळ अधिवेशनादरम्यान मंत्र्यांसाठी अत्याधुनिक टॉवर उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेला पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंजुरी दिली आहे. नागपूर म्हणजे महाराष्ट्राच्या हृदयस्थानी वसलेले एक बहुरंगी शहर. एकीकडे संत्र्यांचा
अकोल्यातील महापालिका प्रशासनात बहुचर्चित असलेला साडेचार कोटींचा पेन्शन घोटाळा पुन्हा चर्चेत आला आहे. अकोला महापालिकेतील बहुचर्चित साडेचार कोटींच्या पेन्शन घोटाळ्याचा भयानक प्रकार समोर आला आहे. या घोटाळ्यात सामान्य कर्मचाऱ्यांना लक्ष्य
इंडियाज गॉट लेटेंट शोमध्ये प्रसिद्ध युट्यूबर रणवीर अलाहाबादियाने आई-वडिलांबाबत वादग्रस्त विधान केले. यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संताप व्यक्त करत कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे. प्रसिद्ध यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादियाच्या वादग्रस्त
नागपूर महानगरपालिकेचा २०२५-२६ या वर्षाचा अर्थसंकल्प मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात सादर होणार आहे. मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात नागपूर महानगरपालिकेचा 2025-26 या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. यावेळीही हा अर्थसंकल्प सरकारी निधीवर आधारित
गेल्या सहा महिन्यांपासून नंदनवन पोलीस ठाण्यात महिला पोलीस अधिकारी उपलब्ध नसल्याने महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांचा तपास अन्य पोलिस ठाण्यांवर सोपवला जात आहे. महिलांवरील अत्याचार आणि गुन्हे दिवसेंदिवस वाढत आहेत. अशा परिस्थितीत नंदनवन
सरकारने लाडकी बहीण योजनेसाठी निधी उभारण्यासाठी शिवभोजन केंद्र बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रातील शिवभोजन योजना, जी गरीब कामगारांसाठी एकेकाळी जीवनदायिनी ठरली होती. मात्र ती आता बंद होण्याच्या उंबरठ्यावर आहे.
विदर्भाच्या औद्योगिक विकासासाठी महाराष्ट्र सरकारने 10 हजार एकर अतिरिक्त जमीन उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली आहे. नवीन वर्ष विदर्भ आणि महाराष्ट्रासाठी अत्यंत लाभदायक ठरण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय किंवा राज्याचा अर्थसंकल्प