राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात आरोग्य सेवांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला. अकोल्यातील सरकारी रुग्णालयात अद्यापही एमआरआय मशीन नसल्याने, अकोला पश्चिमच्या आमदारांनी सभागृहात सरकारला थेट जाब विचारला. राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनाचा चौथा दिवस (3
काँग्रेसने तालुकाध्यक्ष निवडीसाठी पहिल्यांदाच थेट मुलाखतींचा मार्ग स्वीकारत पक्ष संघटनेत पारदर्शकतेचा नवा अध्याय सुरू केला आहे. यामार्फत मैदानात खरं काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना थेट संधी मिळत आहे. राजकारणात अनेकदा पक्षपात, गटबाजी
भाजप आमदार प्रविण दटके यांनी शालार्थ आयडी घोटाळ्याचा मुद्दा विधीमंडळात ठणकावून मांडला. शिक्षण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचारावर त्यांनी सरकारला जाब विचारत कठोर कारवाईची मागणी केली. राज्यातील शिक्षण क्षेत्र हादरवून टाकणारा भयंकर घोटाळा
पावसाळी अधिवेशनात प्रश्नांचं मोहोळ उठलेलं असताना, चंद्रपूरच्या नाल्याच्या भिंतीवरूनच सत्तेच्या भिंतीला तडा गेला. कामाच्या गुणवत्तेवर संतापलेले मुनगंटीवार थेट ‘दादा’ शैलीतील उत्तरावर संतापले आणि शब्दांचा प्रवाह वाहू लागला. राज्याचे पावसाळी अधिवेशन
काँग्रेसने सहा वर्षांच्या निलंबनानंतर माजी मंत्री राजेंद्र मुळक यांना पुन्हा पक्षात सामील केले. ज्यामुळे नागपूरमधील राजकीय वातावरणात नवीन ऊर्जा निर्माण झाली आहे. एकेकाळी दोघेही एकमेकांशिवाय अपूर्ण होते. पण वेळेच्या वावटळीत
भाजप नेते बबनराव लोणीकर यांच्या शेतकऱ्यांवरील वादग्रस्त विधानामुळे महाराष्ट्राच्या विधानसभेत गदारोळ उडाला. नाना पटोले यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडून माफीची मागणी केली असून सभागृहात जोरदार घोषणाबाजी झाली. महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा
17 मार्च 2025 रोजी उपराजधानी नागपूर येथे औरंगजेबाच्या कबरीवरून झालेल्या हिंसाचार प्रकरणातील आरोपींबाबत नागपूर न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. शांततेचं प्रतीक म्हणून ओळखले जाणारे नागपूर शहर 17 मार्चच्या रात्री अचानक
30 जूनपासून महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात झाली आहे. या अधिवेशनात शेतकरी कर्जमाफी, मराठी-हिंदी भाषेचा वाद आणि मंत्र्यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यांवर जोरदार घमासान होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्राचे राजकारण पुन्हा एकदा तापायला
महाराष्ट्रातील 30 जूनपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात हिंदी सक्ती, शेतकरी कर्जमाफी, लाडकी बहिणीची वाढ व मराठा आरक्षण यांसह अनेक ताज्या राजकीय मुद्द्यांवर जोरदार वादळ उफाळण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र पुन्हा एकदा
जिल्हा नियोजन समितीच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत यवतमाळच्या विकास आराखड्याला वेग देणारे निर्णय संजय राठोड यांच्या नेतृत्वात घेण्यात आले. 754 कोटींच्या योजनांपासून शेतकऱ्यांच्या हक्कांपर्यंत प्रत्येक मुद्द्यावर ठोस आणि कडक दिशा स्पष्ट करण्यात
