17 मार्च 2025 रोजी उपराजधानी नागपूर येथे औरंगजेबाच्या कबरीवरून झालेल्या हिंसाचार प्रकरणातील आरोपींबाबत नागपूर न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. शांततेचं प्रतीक म्हणून ओळखले जाणारे नागपूर शहर 17 मार्चच्या रात्री अचानक
30 जूनपासून महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात झाली आहे. या अधिवेशनात शेतकरी कर्जमाफी, मराठी-हिंदी भाषेचा वाद आणि मंत्र्यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यांवर जोरदार घमासान होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्राचे राजकारण पुन्हा एकदा तापायला
महाराष्ट्रातील 30 जूनपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात हिंदी सक्ती, शेतकरी कर्जमाफी, लाडकी बहिणीची वाढ व मराठा आरक्षण यांसह अनेक ताज्या राजकीय मुद्द्यांवर जोरदार वादळ उफाळण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र पुन्हा एकदा
जिल्हा नियोजन समितीच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत यवतमाळच्या विकास आराखड्याला वेग देणारे निर्णय संजय राठोड यांच्या नेतृत्वात घेण्यात आले. 754 कोटींच्या योजनांपासून शेतकऱ्यांच्या हक्कांपर्यंत प्रत्येक मुद्द्यावर ठोस आणि कडक दिशा स्पष्ट करण्यात
राज्याच्या राजकारणात आधीच मराठी भाषेच्या अस्मितेचा वाद पेटलेला असताना, आता दहावीच्या ‘हिंदी लोकभारती’ पाठ्यपुस्तकातील संविधानातील त्रुटींमुळे नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. राज्याच्या शिक्षण क्षेत्रात सध्या एकच प्रश्न जळजळीत बनला आहे.
महाराष्ट्रात शाळांमध्ये पहिली इयत्तेपासून हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावर मराठी अस्मितेच्या संरक्षणार्थ जोरदार विरोध सुरू झाला आहे. राज्याच्या शिक्षण क्षेत्रात सध्या एकच प्रश्न धगधगतोय शाळांमध्ये शिकवायची भाषा कोणती? वर्गखोल्यांपासून ते थेट
भाजपवर काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी जोरदार हल्लाबोल केला आहे. जे संविधानावर रोज घाव घालतात, त्यांनाच आज त्याचं रक्षण सुचतंय, हेच मुळात हास्यास्पद असल्याचा टोला त्यांनी लगावला. देशात आजघडीला संविधानाचा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मतदारसंघातील मतदारसंख्येत संशयास्पद वाढ झाल्याचा आरोप करत राहुल गांधींनी थेट मतांची चोरी झाल्याचा दावा केला आहे. मात्र फडणवीसांनी आकडेवारीच्या आधारे राहुल गांधींच्या आरोपांना जोरदार प्रतिउत्तर दिलं
दोन महिन्यांच्या उन्हाळी सुटीनंतर विदर्भातील शाळा 23 जूनपासून पुन्हा सुरू झाल्या आहेत. दरम्यान केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव यांनी शाळेत विद्यार्थ्यांना शालेय गणवेश आणि आवश्यक शैक्षणिक वस्तूंचे वाटप केले. पाटी, पुस्तक,
राहुल गांधी आणि प्रकाश आंबेडकर यांनी 2024 विधानसभा निवडणुकीतील अनियमिततेवर प्रश्न उपस्थित करत निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर गंभीर शंका व्यक्त केल्या आहेत. महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींचे नगारे वाजू लागले आहेत.
