न्यायालयाने नागपूर महानगरपालिकेच्या बेकायदेशीर कारवाईला तात्पुरती स्थगिती देत प्रशासनाला धक्का दिला. अयाझ खानच्या घरावरील मनमानी कारवाईमुळे महापालिकेच्या निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
नागपूर दंगलीच्या पार्श्वभूमीवर नागपूर महानगरपालिकेच्या (NMC) कारवाईवर न्यायालयाने जोरदार टीका केली आहे. युसूफ खानचा भाऊ अयाझ खान यांच्या घरावर झालेल्या कारवाईला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. अयाझ खानने प्रशासनावर गंभीर आरोप करत सांगितले की त्याच्या घरावर सूडभावनेतून बेकायदेशीर कारवाई करण्यात आली. त्याच्याकडे सर्व कायदेशीर कागदपत्रे असूनही त्याला कोणतीही पूर्वसूचना न देता त्याच्या मालमत्तेचा विध्वंस करण्यात आला.
शनिवारी, जेव्हा शासकीय सुट्टी होती, त्याच दिवशी NMC अधिकाऱ्यांनी अचानक त्याच्या घरावर कारवाई केली. अयाझ खानने सांगितले की 1970 पासून ही मालमत्ता त्यांच्या कुटुंबाच्या मालकीची आहे आणि सर्व कायदेशीर परवानग्या त्यांच्याकडे आहेत. मात्र, महापालिकेने या गोष्टींची कोणतीही दखल न घेता कारवाई केली, त्यामुळे त्याचे मोठे नुकसान झाले.
मनमानी कारभारावर प्रश्नचिन्ह
दंगलीच्या या प्रकरणात अयाझ खानने न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर, न्यायालयाने तातडीने सुनावणी घेत महापालिकेच्या कारवाईला आक्षेप घेतला. कोणत्याही नागरिकाच्या संपत्तीवर कारवाई करताना कायदेशीर प्रक्रिया पाळली पाहिजे, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने प्रशासनाला फटकारले. महापालिकेने अयाझ खानला आधी नोटीस देऊन त्याच्याकडून कागदपत्रे मागितली होती, मात्र नंतर त्याच दिवशी सुट्टी असल्याचे सांगून त्याची कोणतीही माहिती घेतली नाही. दुसऱ्याच दिवशी अचानक कारवाई करत त्याचे घर पाडण्यात आले. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे महापालिकेच्या मनमानी कारभारावर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
निर्णयांवर चौकशीचा धोका
दंगलीच्या प्रकरणानंतर नागपूर महानगरपालिकेच्या निर्णयांवर चौकशी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जर ही कारवाई बेकायदेशीर असल्याचे सिद्ध झाले, तर जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई होऊ शकते. नागपूर महानगरपालिकेच्या कारभाराविरोधात न्यायालयाच्या आदेशामुळे प्रशासनावर मोठे दडपण आले आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 15 एप्रिल 2025 रोजी होणार आहे. त्याआधी प्रशासनाला याप्रकरणी उत्तर दाखल करावे लागणार आहे. नागपूरमध्ये या प्रकरणाची मोठी राजकीय आणि प्रशासकीय चर्चा सुरू आहे. नागपूर महानगरपालिकेच्या निर्णयप्रक्रियेमध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे.
Maharashtra Assembly : महाराष्ट्राच्या प्रतिष्ठेचे रक्षण फडणवीस सरकारचे सर्वोच्च ध्येय
नागरिकांचे हक्क अबाधित
दंगलीच्या प्रकरणामुळे नागपूर महानगरपालिकेच्या एकतर्फी कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. प्रशासनाच्या भूमिकेवर न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. नागपूरमधील कायदा व सुव्यवस्थेवर परिणाम करणाऱ्या अशा बेकायदेशीर निर्णयांविरोधात न्यायालयाचा हा आदेश नागरिकांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे. नागपूर महानगरपालिकेच्या कारभारावर न्यायालयाचा हा आदेश महत्त्वाचा ठरला आहे. प्रशासनाच्या मनमानी निर्णयांना आता आळा बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
