बच्चू कडू यांना सात वर्षांपूर्वी एका सरकारी कर्मचाऱ्यावर हल्ला केल्याप्रकरणी मुंबई सत्र न्यायालयाने दोषी ठरवून तीन महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली.
राज्यभर गाजणारा शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा आता केवळ राजकीय वादविवादापुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर तो लाखो शेतकरी कुटुंबांच्या जगण्यामरण्याचा प्रश्न बनला आहे. मागील तीन अधिवेशने उलटूनही शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीबाबत ठोस निर्णय न निघाल्याने, प्रहार जनशक्ती पक्षाचे नेते तथा माजी आमदार बच्चू कडू पुन्हा एकदा आक्रमक झाले आहेत. मात्र, या लढाईच्या पार्श्वभूमीवर त्यांना न्यायालयीन धक्का बसला आहे. मुंबई सत्र न्यायालयाने बच्चू कडू यांना दोषी ठरवत तीन महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे.
सात वर्षांपूर्वी सरकारी कामात अडथळा आणणे आणि कर्मचाऱ्याला धमकावल्याच्या प्रकरणात त्यांच्यावर मरीन ड्राईव्ह पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. त्यात आज निकाल देताना न्यायालयाने त्यांच्यावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. ही घटना सात वर्षांपूर्वीची आहे. आरोपानुसार, बच्चू कडू यांनी एका सरकारी कर्मचाऱ्याला मारहाण केली होती. न्यायालयाने याप्रकरणी भारतीय दंड संहितेच्या कलम 353 (सरकारी कर्मचाऱ्यावर हल्ला किंवा कर्तव्य बजावण्यास अडथळा) आणि कलम 506 (गुन्हेगारी धमकी) अंतर्गत त्यांना दोषी ठरवले.
विद्यार्थ्यांसाठी न्याय्य मागणी
तीन महिन्यांची तुरुंगवासाची शिक्षा आणि तीन वेगवेगळ्या गुन्ह्यांमध्ये प्रत्येकी 5 हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. तथापी उच्च न्यायालयात अपील दाखल करेपर्यंत त्यांच्या शिक्षेची अंमलबजावणी स्थगित करण्यात आली आहे. त्यांना तत्काळ जामिनाही मंजूर करण्यात आला आहे. निकाल देताना न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, आमदार असल्याचा अर्थ हा हल्ल्याचा परवाना नाही. निकालानंतर बच्चू कडू यांनी स्वतःची बाजू मांडली. त्यांच्या मते, त्या काळात परीक्षा पोर्टलमध्ये मोठा घोटाळा झाला होता.
आवश्यक सुविधा नव्हत्या आणि विद्यार्थ्यांना प्रचंड हाल सहन करावे लागत होते. त्यांनी आयटी संचालकांना लेखी तक्रार केली होती, मात्र प्रतिसाद न मिळाल्याने ते स्वतः त्यांच्या कार्यालयात जाब विचारायला गेले. त्या वेळी मी लॅपटॉप हातात घेतला म्हणून त्यांनी माझ्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली. मी केवळ व्यवस्था सुधारावी म्हणून पाऊल उचलले होते, पण प्रणाली बदलण्याची गरज आजही तितकीच आहे, असे कडू म्हणाले. न्यायालयाने निकाल देताना केवळ शिक्षा सुनावली नाही, तर आमदारांच्या जबाबदारीवरही भर दिला.
Lohit Matani : ट्रॅव्हल्सला आता नागपूरच्या दारातच ‘नो एन्ट्री’चा हुकूमनामा
सार्वजनिक पदावर असणाऱ्यांनी कायद्याचा आदर राखला पाहिजे. पदामुळे कायदा मोडण्याची मुभा मिळत नाही, असा स्पष्ट संदेश देण्यात आला. यामुळे बच्चू कडू यांच्या लढाऊ प्रतिमेला नवा वळण मिळाले आहे. एकीकडे ते शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. तर दुसरीकडे न्यायालयाचा कठोर निर्णय त्यांच्या राजकीय प्रवासात नवा अध्याय लिहीत आहे. राज्याच्या राजकीय रंगमंचावर आता या घडामोडींची पुढील पायरी सर्वांच्या नजरा खिळवून ठेवणार आहे.
