भूक एका नेत्यानं सोसली, पण ती शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी होती आणि अखेर सरकारला जागं केलं. बच्चू कडूंसोबत वर थेट संवाद साधून खुद्द मुख्यमंत्री फडणवीसांनी हस्तक्षेप करत आश्वासनांची बरसात केली.
अमरावतीच्या मोझरी या शांत गावात सध्या एक अस्वस्थ शांतता आहे, कारण इथे सुरू आहे एक असामान्य लढा. उपोषणाचा, तगड्या इच्छाशक्तीचा आणि शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठी चाललेल्या निर्णायक संघर्षाचा. प्रहार जनशक्ती पक्षाचे नेते तथा माजी मंत्री बच्चू कडू यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी सुरू केलेलं अन्नत्याग आंदोलन आज सातव्या दिवशी पोहोचलं आहे. त्यांच्या प्रकृतीत आता खालावलेले लक्षणं दिसू लागले असले तरी त्यांची जिद्द मात्र अधिक धारदार होत चालली आहे.
या आंदोलनाचं गांभीर्य आता सरकारपर्यंत पोहोचलं आहे. अमरावतीचे पालकमंत्री आणि राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे स्वतः आंदोलनस्थळी पोहोचले. त्यांनी बच्चू कडूंशी संवाद साधताच थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना फोन लावला. विशेष म्हणजे, मुख्यमंत्री आणि बच्चू कडू यांच्यातला हा संवाद उपोषणाच्या व्यासपीठावरून थेट झाला. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या संवादात मोठी घोषणा करत सांगितलं की, शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी एक तात्काळ समिती स्थापन केली जाईल. त्या समितीत बच्चू कडूंनाही स्थान दिलं जाईल. या समितीचा रिपोर्ट प्राप्त झाल्यानंतर आम्ही सरसकट कर्जमाफीबाबत ठोस निर्णय घेऊ.
बावनकुळे यांची मध्यस्थी
पालकमंत्री बावनकुळे यांनी उपस्थित जनसमुदायासमोर आंदोलनाच्या मागण्या मान्य असल्याचे संकेत देत सांगितलं की, बच्चू कडूंनी मांडलेल्या 17 मागण्यांसाठी आम्ही लवकरच विभागीय मंत्र्यांची विशेष बैठक घेणार आहोत. यामध्ये दिव्यांगांसाठीच्या अनुदानावर चर्चा होईल आणि येणाऱ्या अधिवेशनात हे प्रस्ताव सादर केले जातील. किती अनुदान वाढवायचं, हे मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि बच्चू कडू यांच्या चर्चेनंतर ठरेल. बावनकुळे यांनी यावेळी आणखी एक महत्त्वाचं आश्वासन दिलं की, कर्जमाफीचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज मिळण्यासाठी मी स्वतः मंत्रिमंडळात मुद्दा मांडेन आणि निर्णयासाठी पाठपुरावा करीन.
स्पष्ट नकार
फडणवीस आणि बावनकुळे यांच्या आश्वासनानंतर बच्चू कडूंनी आंदोलनस्थळी उपस्थित असलेल्या शेतकऱ्यांना थेट विचारलं, हा निर्णय तुम्हाला मान्य आहे का? यावर एकमुखाने शेतकऱ्यांनी नकार दिला. त्यांच्या प्रतिक्रिया स्पष्ट होत्या. आम्हाला तात्पुरती नाही, तर सरसकट आणि अखेरची कर्जमाफी हवी आहे. बच्चू कडूंनी त्यावर प्रतिक्रिया देताना ठामपणे सांगितलं की, सरकारने आमच्या मागण्यांकडे गंभीरपणे पाहिलं, हे स्वागतार्ह आहे. पण केवळ समित्या आणि आश्वासनं पुरेशी नाहीत. आम्ही समाधानकारक निर्णय मिळेपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही.
संघर्ष अजून सुरूच
या सगळ्या घडामोडींनी राज्याच्या राजकारणात चांगलाच उलगडा केला आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस आणि बच्चू कडू यांच्यातला थेट संवाद, पालकमंत्र्यांची भूमिकाही निश्चितच निर्णायक मानली जाऊ शकते. मात्र आंदोलकांचा सूर अजूनही कठोर आहे, कारण आश्वासनांपेक्षा कृतीवर त्यांचा भर आहे. एक गोष्ट आता स्पष्ट आहे की, हे आंदोलन सरकारविरोधी नाही, तर शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहे. जोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या हक्कांचा निर्णायक तोडगा निघत नाही, तोपर्यंत बच्चू कडू मागे हटणार नाहीत, हे त्यांनी आज पुन्हा एकदा दाखवून दिलं.
ही लढाई राजकारणासाठी नाही, ही लढाई जमिनीवरच्या माणसाच्या जगण्याची आहे. त्याच्या कर्जातून सुटकेची ही अंतिम हाक आहे. आंदोलनाच्या पुढील टप्प्यात सरकारच्या निर्णयांवर जनतेची नजर असणार आहे. कारण फडणवीस सरकारला आता फक्त आश्वासक नव्हे, तर विश्वासार्ह पावलं उचलण्याचं मोठं आव्हान आहे.
