सात दिवसांच्या अन्नत्यागानंतर अखेर बच्चू कडू यांनी आपलं उपोषण तात्पुरतं स्थगित केलं आहे. मात्र सरकारला 2 ऑक्टोबरपर्यंतचा अल्टीमेटम देत मंत्रालयात शिरकावाचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसह विविध मागण्यांसाठी सात दिवसांपासून अन्नत्याग उपोषण सुरू ठेवणारे प्रहार संघटनेचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांनी 14 जून शनिवारी आपले उपोषण तत्काळ स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र या घोषणेसोबतच त्यांनी सरकारला ठरावीक मुदतीची अंतिम संधी दिली 2 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत. कडूंनी स्पष्ट शब्दांत सरकारला इशारा दिला की, जर मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर 2 ऑक्टोबर रोजी आम्ही थेट मंत्रालयाच्या दारात धडक देऊ. उपोषण थांबले असले, तरी चेतावणी अधिक तीव्र आणि स्पष्ट झाली आहे.
सात दिवसांच्या उपोषणात कडूंची प्रकृती खालावली, डॉक्टरांनी रुग्णालयात दाखल होण्याचा सल्ला दिला. पण तरीही हे थांबवणं म्हणजे पराभव नव्हे, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली. पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी सांगितलं की, सरकारने वेळेवर निर्णय घेतला असता, तर आंदोलन एवढं लांबलं नसतं. आता समिती नेमली आहे, पण अहवाल कधी? निर्णय कधी? हे स्पष्ट नाही. त्यामुळेच 2 ऑक्टोबर ही अंतिम मुदत सरकारला देतोय.
तीव्र लढा
कडूंनी पुढील लढ्याचा इशाराही दिला. जर आजच निर्णय झाला नसता, तर मी 16 जूनपासून जलत्याग सुरू करणार होतो. हे केवळ आंदोलन नाही, तर मातीतल्या माणसाचा आवाज आहे. शेतकऱ्यांच्या वेदना ऐकल्या जात नसतील, तर आम्ही पाणीही त्यागू. ते पुढे म्हणाले, या समितीचा अहवाल किती दिवसांत येईल, ह्याची गॅरंटी नाही. त्यामुळे आता मी कार्यकर्त्यांशी सल्लामसलत करून निर्णय घेईन. पण सरकारने अजूनही वेळकाढूपणा केल्यास संघर्ष उग्र रूप घेईल.
कडूंच्या पत्नी संतापल्या
बच्चू कडू यांच्या पत्नी नायना कडू यांनी सरकारवर घणाघात करताना थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक दिवस उपवास करण्याचे आव्हान दिले. त्या म्हणाल्या की, मुख्यमंत्री एक दिवस उपवास करून बघा. मग आमच्या अमृता वहिनींची (फडणवीस यांच्या पत्नी) काय अवस्था होते, ते बघावं. आम्हाला कळतंय उपोषण म्हणजे काय यातना आहे. पण जर पुढे बच्चू कडूंना पुन्हा उपोषण करायला भाग पाडलं, तर प्रहारचा कार्यकर्ता संपूर्ण मंत्रिमंडळालाच अन्नत्याग करायला लावेल. ही आमची शपथ आहे.
नयना कडू पुढे संतप्त झालेल्या शब्दांत म्हणाल्या, किती वेळा आंदोलन करावं लागतं? हे पाचवं अन्नत्याग आंदोलन आहे. त्यांना सुळावर चढवायला आईने जन्म दिलाय का? शासन कोणतंही असो, भाजप असो, काँग्रेस असो किंवा इतर कोणते पक्ष असो, मातीतल्या माणसांची फसवणूक थांबवायला हवी.
दिला होता नकार
राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शुक्रवारी मोझरी येथे येऊन बच्चू कडूंना उपोषण मागे घेण्याचे आवाहन केले होते. पण बच्चू कडूंनी त्यांच्या विनंतीला नम्रपणे नकार दिला होता आणि आंदोलनावर ठाम राहिले. त्यांनी ठामपणे सांगितलं, हे माझं वैयक्तिक दुखणं नाही, ही जनतेची लढाई आहे. मी मागे हटणं म्हणजे शेतकऱ्यांच्या वेदनांशी गद्दारी करणं ठरेल. सरकारनेच जर तडजोड केली असती, तर हे टोकाचं पाऊल उचलण्याची वेळ आली नसती. पण आता त्यांनी सरकारला मुदत देत आंदोलन स्थगित केले आहे.
सर्व मागण्या पूर्ण व्हाव्या
बच्चू कडू यांनी यावेळी 17 महत्वाच्या मागण्या मांडल्या आहेत. यामध्ये शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी, दिव्यांग नागरिकांना सहा हजार रुपयांचे मानधन, वीज दर कपात, आरोग्य आणि शिक्षणात सवलती यांचा समावेश आहे. कडू म्हणाले, हा लढा केवळ माझा नाही, तर त्या करोडो माणसांचा आहे ज्यांना आजही न्यायासाठी रस्त्यावर यावं लागतं. बच्चू कडूंनी यावेळी सरकारला स्पष्ट आणि अंतिम इशारा दिला.
2 ऑक्टोबर ही अंतिम मुदत आहे. जर त्याआधी आमच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत, तर आम्ही थेट मंत्रालयात प्रवेश करू. तिथेच आमचं पुढचं आंदोलन सुरू होईल आणि ते केवळ अन्नत्यागापुरतं मर्यादित नसेल. बच्चू कडू यांचे आंदोलन स्थगित झालं असलं, तरी त्यांचा आवाज आजही तितकाच स्पष्ट आणि जोरकस आहे. 2 ऑक्टोबरपर्यंतचा दिलेला वेळ सरकारसाठी शेवटची संधी आहे. कारण एकदा जनता उठली की मंत्रालयाच्या दारांवर धडक देणं हे फक्त इशारा नसतो, तो होतो एक वज्रनिर्णय.
