‘सातबारा कोरा झालाच पाहिजे’ या निर्धाराने शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वात सुरू झालेल्या या आंदोलनाने शासनाला हादरवून सोडले आहे.
‘शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा झालाच पाहिजे’ या दुर्दम्य निर्धाराने आणि सरकारच्या दिशाहीन धोरणांविरोधात संतप्त असलेल्या हजारो शेतकऱ्यांनी भर पावसातही ‘7/12 कोरा करा’ यात्रेला आक्रमक सुरुवात केली. प्रहार जनशक्ती पक्षाचे अध्यक्ष आणि माजी मंत्री बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वात सोमवार, 7 जुलै रोजी पापळ येथून निघालेल्या या संघर्षयात्रेने शेतकरी आंदोलनाला नवसंजीवनी मिळवून दिली आहे. कृषिमंत्री डॉ. पंजाबराव देशमुख यांच्या जन्मगावातून उठलेली ही मशाल, केवळ पदयात्रा नसून सरकारच्या विस्मरणात गेलेल्या आश्वासनांना जागं करणारी ठिणगी बनली आहे. आषाढीच्या जलधारेत भिजलेली ही चळवळ आता राज्यभरात पेट घेत आहे.
शेतकरी कर्जमाफी, दिव्यांगांना दरमहा 6 हजार रुपये मानधन, मेंढपाळांसाठी चराई क्षेत्र, अपंग विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांवर उपाय योजना अशा एकूण 17 महत्त्वाच्या मागण्यांचा समावेश या लढ्यात करण्यात आला आहे. सरकारने अनेक वेळा आश्वासने दिली, समित्या नेमल्या. पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला विलंब होत असल्यामुळे हा लढा आता निर्णायक वळणावर पोहोचला आहे. पदपथांवरून जातानाही शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर रोष आहे. पण डोळ्यांत आशा आहे. उंबर्डा बाजार, मानकी, वळसा, तिवरी, तुपटाकळी, काळी दौलत, गुंज या गावांमधून मार्गक्रमण करत ही यात्रा 14 जुलै रोजी चिलगव्हाण येथे साहेबराव करपे यांच्या स्मृतिस्थळी जाहीर सभेने समाप्त होणार आहे.
विसरलेली आश्वासने
2019 मधील विधानसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात देवेंद्र फडणवीस सरकारने ‘शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू’ असे स्पष्ट आश्वासन दिले होते. मात्र, त्या घोषणेचा ठावटाही न लागता सरकारने आजपर्यंत फक्त समित्यांची स्थापना केली. त्याच दरम्यान, बच्चू कडू यांनी गुरुकुंज मोझरी येथे अन्नत्याग आंदोलन करून या विषयाला पुनः एकदा उजाळा दिला होता. मुख्यमंत्र्यांनी त्यावेळी मागण्या मान्य करत काही आश्वासने दिली. पण त्यावरही कार्यवाही झाली नाही. यामुळे शासनाच्या भूमिका आणि हेतूवरच शेतकऱ्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. लाडकी बहीण योजनेसाठी निर्णय घेताना जर कोणतीही समिती लागली नाही, तर शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठीच समितीची गरज का, असा रोष शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
Parinay Fuke : खत लिंकिंगचा तोडगा काढण्यासाठी आमदार झाले आक्रमक
राज्याच्या धार्मिक आणि सामाजिक इतिहासात महत्त्वाची मानली जाणारी आषाढी एकादशी, याच दिवशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पंढरपूर येथे उभे होते. पण लाखो शेतकऱ्यांच्या व्यथा ऐकण्याऐवजी, एकही शब्द न बोलता निघून गेल्याने आंदोलक शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला. त्यांच्या मते, हा केवळ राजकीय उपेक्षेचा नाही, तर शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वाचाच अपमान आहे. बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली ‘7/12 कोरा करा’ आंदोलन आता केवळ विदर्भापुरतं सीमित राहिलेलं नाही, तर राज्यभरातील शेतकरी त्यात स्वयंस्फूर्तीने सामील होत आहेत. ‘आता नाही तर कधीच नाही’ या मंत्रासह शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यांच्या मनात लढ्याबद्दल परिपक्वता आणि सरकारबद्दल नाराजी आहे.
ही यात्रा म्हणजे शेतकऱ्यांच्या हक्कांचा पुकारलेला रणसंग्राम आहे. तो सरकारला दुर्लक्षता येणार नाही, हे आता स्पष्ट झालं आहे. पापळ येथून पेटलेली ही क्रांती केवळ सरकारला इशारा नाही, तर संपूर्ण व्यवस्थेच्या दुर्लक्षाविरुद्ध उठलेला सामूहिक आवाज आहे. सरकारला आता निर्णय घ्यावा लागेल, कारण शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा झाल्याशिवाय ही मशाल विझणार नाही.
