सायबर फसवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पेट्रोल पंप चालकांनी ऑनलाइन पेमेंट नाकारण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, देशातील तणावपूर्ण परिस्थिती लक्षात घेता नागरिकांच्या सोयीसाठी हा निर्णय आता मागे घेण्यात आला आहे.
सध्या देशभरात भारत-पाकिस्तान दरम्यान उद्भवलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, नागरिकांच्या मूलभूत गरजांचा विचार करून पेट्रोल पंपांवरून ऑनलाइन पेमेंट नाकारण्याचा निर्णय अखेर मागे घेण्यात आला आहे. त्यामुळे हजारो वाहनचालकांसाठी ही मोठी दिलासादायक बातमी ठरली आहे.
भारत आणि पाकिस्तानमध्ये वाढत्या तणावामुळे देशात संभाव्य युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशा गंभीर वेळी सरकार आणि नागरिकांवर अतिरिक्त आर्थिक ताण न आणण्यासाठी पेट्रोल पंप चालकांनी आपला निर्णय मागे घेतल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. देशहित आणि सामान्य जनतेच्या सेवेसाठी आम्ही सध्या तरी डिजिटल व्यवहार सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे पेट्रोल डीलर्स असोसिएशनचे प्रतिनिधी अमित गुप्ता यांनी नागपूर येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले.
सायबर फसवणूक
विदर्भ पेट्रोलियम डीलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष गौरव जयस्वाल यांनी यापूर्वी माहिती दिली होती की, सायबर फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांमुळे अनेक पेट्रोल पंप चालकांचे बँक खाते गोठवले गेले आहेत. बनावट व्यवहार, फसवणूक करणारे QR कोड, आणि तक्रारीमुळे बँकांनी खात्यातील लाखो रुपयांची रक्कम अडकवून ठेवली आहे. विशेषतः गृह मंत्रालयाच्या आदेशाशिवाय ती रक्कम परत मिळवणे अशक्य होत आहे.
जयस्वाल यांनी सांगितले की, प्रत्येक दिवशी हजारो व्यवहार होत असताना ग्राहक कोणत्या खात्यातून पैसे पाठवत आहेत. त्या खात्याचा इतिहास काय आहे, हे तपासणे आमच्यासारख्या पंपचालकांना शक्य नाही. त्यामुळेच सायबर गुन्ह्यांपासून स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी आम्ही डिजिटल पेमेंट बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. या समस्येचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, जर लवकरच सायबर सुरक्षेच्या संदर्भात ठोस निर्णय झाला नाही, तर सर्वत्र पेट्रोल पंपांवर डिजिटल पेमेंट बंद करण्याचा इशारा डीलर्स असोसिएशनने दिला आहे.
सुरक्षित तंत्रज्ञान
ग्राहकांनी आपल्या पद्धतीने डिजिटल पेमेंट करणे सुरू ठेवावे, अशी सूचना देखील डीलर्सनी केली आहे. त्यासाठी अधिक सुरक्षित पेमेंट प्रणाली, विशेष QR कोड स्कॅनर आणि बँकांशी सुसंवाद यासंदर्भातही प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती दिली गेली. पेट्रोल पंप चालकांचे म्हणणे आहे की, वाढत्या डिजिटल फसवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने बँकांवर नियंत्रण ठेवून सायबर सुरक्षेसाठी एक प्रभावी आणि व्यापाऱ्यांसोबत सल्लामसलत करून स्पष्ट धोरण तयार करणे आवश्यक आहे. अन्यथा, डिजिटल इंडिया या उपक्रमास नागरिक आणि व्यापाऱ्यांचा पाठिंबा टिकवून ठेवणे कठीण होईल.
सध्या तात्पुरता दिलासा मिळाला असला तरी, डिजिटल व्यवहारांच्या सुरक्षेचा मुद्दा खरेतर एक गंभीर आणि दीर्घकालीन समस्या बनली आहे. सरकार, बँका, सायबर पोलिस आणि व्यापाऱ्यांमध्ये सामंजस्य निर्माण करूनच या समस्येवर समाधान मिळू शकते.
