ओबीसींच्या नावावर कुणी राजकारणाची पोळी भाजू नये, असा थेट इशारा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंनी दिला आहे. कुणबी-मराठा प्रमाणपत्र वादात छगन भुजबळ आणि विजय वडेट्टीवारांचा संशय दूर करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्राच्या राजकीय रंगमंचावर सध्या ओबीसी आणि मराठा समाजाच्या मुद्द्यावरून जोरदार चर्चा रंगली आहे. या साऱ्या गदारोळात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आपल्या खणखणीत शब्दांत एक स्पष्ट संदेश दिला आहे, ओबीसींच्या नावावर कुणीही राजकीय रोटी भाजण्याचा प्रयत्न करू नये. चंद्रपूर येथे बोलताना बावनकुळे यांनी सरकारच्या भूमिकेला ठामपणे मांडले. मराठा-कुणबी प्रमाणपत्र प्रकरणात अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ आणि कॉंग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांच्या मनातील संशय दूर करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. बावनकुळे यांनी या मुद्द्यावरून होणाऱ्या राजकीय नौटंकीला चाप लावत, कायदा आणि पारदर्शकतेचा पुरस्कार केला.
महायुती सरकारच्या उपसमितीचे अध्यक्ष असलेल्या बावनकुळे यांनी या संवेदनशील विषयावर सावध पण ठाम भूमिका घेतली. ओबीसी समाजाच्या मोर्चांमुळे आणि मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मुद्द्यावरून निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, त्यांनी सरकारच्या कार्यपद्धतीवर प्रकाश टाकला. या प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचा गैरप्रकार होऊ नये, यासाठी सरकारने कठोर पावले उचलली आहेत. बावनकुळे यांच्या नेतृत्वाखालील उपसमितीने हा प्रश्न निष्पक्षपणे हाताळण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. जेणेकरून सणासुदीच्या रंगात राजकीय रंग मिसळू नये.
Maharashtra : महायुतीने घेतला 20 नवीन जिल्हे अन् 81 तालुक्यांचा महासंकल्प
भुजबळांचा संशय
छगन भुजबळ यांना मराठा-कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास विरोध नाही, परंतु जीआरच्या दुरुपयोगाची भीती त्यांच्या मनात आहे. भविष्यात दुसऱ्या पक्षाचे सरकार आल्यास याचा गैरवापर होऊ शकतो, अशी शंका त्यांनी व्यक्त केली आहे. बावनकुळे यांनी ही बाब गांभीर्याने घेत, भुजबळ यांचा संशय दूर करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले. चुकीच्या कागदपत्रांच्या नोंदी रोखण्यासाठी गाव आणि तालुका पातळीवर समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. भुजबळ यांनी शोधलेल्या काही खोट्या नोंदींमुळेही हा मुद्दा अधिक काळजीपूर्वक हाताळला जात आहे.
विजय वडेट्टीवार यांच्या मनातही या प्रक्रियेबाबत काही शंका असतील, तर त्यांनी थेट सरकारशी चर्चा करावी, असे खुले निमंत्रण बावनकुळे यांनी दिले. ओबीसींच्या हक्कांवर कोणताही आघात होणार नाही, याची खात्री त्यांनी दिली. चुकीच्या नोंदींमुळे आरक्षणाची टक्केवारी कमी होण्याची शक्यता लक्षात घेता, सरकारने कागदपत्रांची कसून तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, या अध्यादेशामुळे ओबीसी समाजाचे एक टक्काही नुकसान होणार नाही. राजकीय नौटंकीला थारा न देता, बावनकुळे यांनी कायदा आणि न्यायाच्या मार्गाने हा प्रश्न सोडवण्याचा विश्वास व्यक्त केला. जेणेकरून ओबीसी आणि मराठा समाजात सलोखा कायम राहील.
