महाराष्ट्राच्या प्रशासनिक नकाशात मोठा बदल होण्याच्या तयारीत आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी 20 नवीन जिल्हे आणि 81 तालुक्यांच्या निर्मितीचा प्रस्ताव जनगणनेनंतर अंतिम होईल असे सांगितले.
चंद्रपूर, ही खनिजसंपदा आणि हिरव्या वनराईने नटलेली भूमी, विकासाच्या नव्या वाटेवर आहे. सततच्या मुसळधार पावसाने आणि अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचे स्वप्न भंगले आहे. अशातच राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रशासकीय सुधारणांचा नवा मार्ग दाखवला आहे. त्यांनी चंद्रपूर येथे बोलताना राज्यात 20 नवे जिल्हे आणि 81 तालुके निर्माण करण्याचा प्रस्ताव मांडला. हा प्रस्ताव नवीन जनगणनेच्या आकडेवारीवर अवलंबून असला तरी चंद्रपूरच्या विकासाला यामुळे गती मिळेल.
भौगोलिक आणि लोकसंख्येच्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी हे बदल महत्त्वाचे ठरतील. चंद्रपूरचा विस्तृत भूभाग आणि दुर्गम गावे यांना अधिक जवळचे प्रशासन मिळावे, यासाठी बावनकुळे यांनी हा प्रस्ताव पुढे आणला. यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांना आणि ग्रामीण भागांना सरकारी योजना आणि सेवांचा लाभ जलद मिळेल. चंद्रपूरच्या सांस्कृतिक आणि आर्थिक वैभवाला नवे बळ मिळेल, अशी आशा आहे.
प्रशासकीय कार्यक्षमता
नव्या जिल्ह्यांची निर्मिती प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी आहे. चंद्रपूरच्या 10 हजार 685 चौरस किलोमीटर विस्तारात प्रशासन पोहोचवणे अवघड आहे. नवे तालुके आणि जिल्हे निर्माण झाल्यास कायदा, पोलिस आणि महसूल सेवांचे कामकाज जलद होईल. सरकारी योजनांचे वितरण प्रभावी होईल. चंद्रपूरच्या 15 तालुक्यांतील 1 हजार 792 गावांना याचा थेट फायदा होईल. लोकसंख्येची वाढ आणि भौगोलिक विस्तार यामुळे चंद्रपूरच्या प्रशासनाला आव्हाने आहेत. नवे तालुके निर्माण झाल्यास दुर्गम भागातील गावांना जवळचे प्रशासन मिळेल. राजुरा, जीवती, सौली यांसारख्या तालुक्यांमधील नदीकाठ आणि जंगल परिसरांना विकासाच्या संधी मिळतील. प्रवासाचा वेळ कमी होईल आणि सेवांचा विस्तार होईल.
नव्या जिल्ह्यांमुळे चंद्रपूरच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. कोळसा खाणी आणि वनउत्पादनांवर अवलंबून असलेल्या भागांना नवे रस्ते, शाळा आणि रुग्णालये मिळतील. औद्योगिक प्रोत्साहन आणि रोजगार वाढेल. बल्लारपूर, भद्रावती यांसारख्या तालुक्यांमध्ये स्थानिक विकासाला गती मिळेल. चंद्रपूरच्या आदिवासी आणि गोंडिया भागांना सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक वैशिष्ट्यांचा लाभ मिळेल. नव्या विभागणीमुळे स्थानिक हित साधले जाईल. मुल, नागभिड यांसारख्या तालुक्यांमधील ग्रामीण भागांना स्वतंत्र तालुके मिळाल्यास राजकीय प्रतिनिधित्व सुधारेल. सामाजिक गरजा पूर्ण होतील. नवे जिल्हे आणि तालुके निर्माण करण्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधी प्रस्ताव सादर करतात. महसूल विभाग त्याचा अभ्यास करतो. मंत्रिमंडळ मंजुरी देते आणि राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध होते. अंमलबजावणीद्वारे प्रशासकीय यंत्रणा स्थापन होते. चंद्रपूरच्या विकासाला बावनकुळे यांचा हा प्रस्ताव नवी दिशा देईल.
