महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात लक्षवेधी प्रस्ताव मांडण्यासाठी पैशांची देवाणघेवाण होत असल्याचा गंभीर आरोप ठाकरे गटाचे नेते भास्कर जाधव यांनी केला आहे.
महाराष्ट्रात सध्या विरोधी पक्षनेतेपदाचा मुद्दा गाजत आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस 26 मार्च 2025 रोजी पार पडत असताना देखील हा वाद चव्हाट्यावर आहे. अधिवेशनाच्या सुरूवातीपासूनच विरोधी पक्षनेतेपदाबाबत सरकार कोणताही ठोस निर्णय घेताना दिसत नाही. यामुळे ठाकरे गटाचे आमदार भास्कर जाधव यांनी विधिमंडळात आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
जाधव यांनी धक्कादायक आरोप करत विधानसभेत खळबळ उडवून दिली. त्यांच्या मते, सत्ताधारी पक्षाचे आमदार अध्यक्षांच्या कर्मचाऱ्यांकडे जाऊन ‘लक्षवेधी लावण्यासाठी किती पैसे लागतील?’ अशी विचारणा करत आहेत. हा गंभीर आरोप करत त्यांनी सभागृहात सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला आहे.
Eknath Shinde : पुरी हो गई दादा की तमन्ना, उपाध्यक्ष पद पर बैठ गया अण्णा
टीकेची तोफ
भास्कर जाधव यांनी आपल्या वक्तव्यात पुढे म्हटले की, ‘जर विरोधी पक्षनेत्याची निवड करायची नसेल, तर सरकारने स्पष्ट भूमिका मांडावी. आम्ही आमच्या जबाबदाऱ्या पार पाडल्या आहेत, तसेच विधानसभा अध्यक्षांनाही पत्र दिले आहे. पण सरकार बहुमत असूनही इतके घाबरत का आहे? असा थेट सवाल त्यांनी केला.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रत्युत्तर देत जाधव यांच्या आरोपांना आक्षेप घेतला. ‘सभागृहात कोणतेही वक्तव्य करताना पुराव्यांसह बोलणे गरजेचे आहे. जनतेने बहुमत दिले आहे आणि आम्ही सभागृह चालवण्यासाठी येथे आहोत. अशा निराधार आरोपांमुळे सभागृहाची प्रतिष्ठा धोक्यात येऊ शकते. हे प्रकार थांबले पाहिजेत,’ असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
Ajay Pathak : नागपूर दंगलीवर मत मांडणं भाजप नेत्याला पडलं महागात
जाधव संतापले
भास्कर जाधव यांनी विधानभवन प्रवेशाबाबत आणखी एक धक्कादायक खुलासा केला. त्यांच्या मते, एका वृत्तपत्राच्या अहवालानुसार, अवघ्या 10 हजार रुपयांमध्ये विधानभवनाचे प्रवेश पास सहज मिळू शकतात. या प्रकारावर जाधव यांनी संताप व्यक्त करत सरकारला जबाबदार धरले आहे. ‘जर हा प्रकार सत्य असेल, तर विधानसभेच्या सुरक्षेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते,’ असे ते म्हणाले.
सध्याच्या राजकीय घडामोडींमुळे महाराष्ट्रातील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये संघर्ष अधिक तीव्र होत आहे. विरोधी पक्षनेतेपदाचा मुद्दा अद्यापही सुटलेला नसल्याने भविष्यात या विषयावर आणखी वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. गेले दोन अधिवेशन हे विरोधी पक्षनेत्याशिवाय पार पडले आहे. आता सरकार या आरोपांवर कोणती भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
