महाराष्ट्राचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बनावट जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रांवर आळा घालण्यासाठी कठोर कायदेशीर सुधारणा केल्या आहेत. याअंतर्गत, पुराव्याशिवाय प्रमाणपत्र मिळणार नाही आणि पोलिस तपास अनिवार्य करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र आणि संपूर्ण देशात गेल्या काही महिन्यांपासून बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरांचा मुद्दा चांगलाच गाजत आहे. विशेषतः मुंबईसह अनेक शहरांमध्ये या घुसखोरांविरोधात पोलिसांनी धडक कारवाई करत मोठ्या संख्येने अटकसत्र राबवले आहे. यात महिलांचाही समावेश असून, या महिलांना ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ मिळाल्याचे प्रकार समोर आले होते. त्यामुळे राज्य सरकारने या गंभीर विषयाची दखल घेत कठोर पाऊले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जन्म-मृत्यू नोंदणी प्रक्रियेत मोठे बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मिळणारी जन्म आणि मृत्यूची प्रमाणपत्रे रोखण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. विशेषतः, कोणत्याही प्रकारचे सबळ पुरावे नसताना जर कोणी जन्म किंवा मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला, तर आता संबंधित व्यक्तीविरुद्ध थेट फौजदारी कारवाई केली जाणार आहे.
Sudhir Mungantiwar : मुख्यमंत्रीजी आप आगे बढो, हम आपके साथ है
तपास अनिवार्य
बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरांकडून बनावट प्रमाणपत्रे मिळवून भारतात कायमस्वरूपी राहण्याचे प्रकार वारंवार समोर येत आहेत. त्यामुळे यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकारने कडक कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. ग्रामसेवक, जन्म-मृत्यू निबंधक, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांना नोंदींची कसून तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
अर्जदाराने जन्म किंवा मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केल्यास पोलिस तपास अनिवार्य करण्यात आला आहे. आता पोलिसांचा अहवाल मिळाल्याशिवाय कोणालाही हे प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही. जन्म किंवा मृत्यूची नोंद नसल्यास, संबंधित अधिकाऱ्यांनी कारणासहित “अनुपलब्धता प्रमाणपत्र” द्यावे लागेल.
सबळ पुरावे आवश्यक
जर एखाद्या व्यक्तीचा जन्म किंवा मृत्यू झाल्यापासून एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधी उलटला असेल आणि संबंधित व्यक्तींकडे पुरावे नसतील, तर त्यांच्याविरुद्ध थेट फौजदारी कारवाई केली जाईल. महाराष्ट्र सरकारने जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम, 1969 आणि महाराष्ट्र जन्म-मृत्यू नोंदणी नियम, 2000 नुसार नवीन कार्यपद्धती लागू केली आहे. जन्म किंवा मृत्यू जिथे घडला असेल, त्या ठिकाणच्या अधिकृत नोंदींची तपासणी केल्यानंतरच प्रमाणपत्र जारी केले जाणार आहे. कोणतीही चुकीची माहिती आढळल्यास संबंधित व्यक्तीविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई होणार आहे.
सरकारच्या या नव्या धोरणामुळे घुसखोरांना बनावट कागदपत्रांच्या आधारे भारतात स्थायिक होता येणार नाही. याशिवाय, महसूल आणि पोलिस प्रशासनाला आणखी सक्षम बनवण्यासाठी तांत्रिक प्रणाली अधिक बळकट केली जाणार आहे. बनावट जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र रोखण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. पोलिस तपास अनिवार्य, पुराव्याशिवाय कोणतेही प्रमाणपत्र नाही. एक वर्षांहून अधिक विलंब असल्यास सबळ पुरावे आवश्यक, अन्यथा फौजदारी कारवाई केली जाईल.
राज्यातील बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरांवर मोठा आघात करणारा हा निर्णय असल्याचे बोलले जात आहे. भविष्यात अशा प्रकारच्या घुसखोरीला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार आणखी कठोर पाऊले उचलण्याच्या तयारीत आहे.
