नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील एनडीए सरकारचा आणखी एक अर्थसंकल्प सादर झाला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी हा अर्थसंकल्प सादर केला. यातून अनेक गोष्टी सरकारनं साध्य केल्या आहेत.
यंदाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प करदात्यांसाठी आनंदाचा ठरला आहे. चार वर्षांचे रिटर्न्स आता करदात्यांना एकत्रितपणे भरता येणार आहे. यासाठी 12.75 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले आहे. या अर्थसंकल्पातून सरकारनं सामान्य नोकरदार करदात्यांना खुश केलं आहे. दुसरं म्हणजे या अर्थसंकल्पातून सरकारनं आगामी बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी रस्ता प्रशस्त केला आहे. निर्मला सीतारामण अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी लोकसभेत आल्या. त्यावेळी त्यांनी बिहारी मधुबनी साडी परिधान केली होती. सोनेरी किनार असलेली ही साडी पद्मश्री दुलारी देवी यांनी भेट दिली होती. यातूनच अर्थसंकल्पात बिहारला काही तरी ‘स्पेशल’ मिळणार हे स्पष्ट झालं होतं.
अर्थमंत्री सीतारामण यांनी केलंही तसंच. बिहारसाठी काही खास घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या. ऑक्टोबरच्या आसपास बिहारमध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहे. त्यामुळं यंदाच्या अर्थसंकल्पात बिहारीबाबू नितीश कुमार यांची खास काळजी घेण्यात आली आहे. तूर, उडीद, मसूर यांचे उत्पादन वाढवण्यावर भर देण्यात येणर असल्याचं सीतारामण यांनी सांगितलं. बिहारमध्येच मखाना बोर्डही स्थापन केला जाणार आहे. इतकंच नव्हे तर खास विमानतळांची भेटही बिहारला मिळाली आहे. बिहारला नॅशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी भेट देण्यात आली आहे. त्यावरून भाजपचं पुढचं मिशन बिहार असेल हे स्पष्ट झालं आहे.
व्यापाऱ्यांनो..! व्यावसायिक वापराच्या Gas Cylinder बद्दल हे ठाऊक आहे का?
महत्वाचं राज्य
दिल्लीतील तख्त काबीज करायचा असेल तर काही मोठी राज्य जाब्यात असणं गरजेचं असतं. उत्तर प्रदेशनंतर बिहार हे त्यातील एक महत्वाचं राज्य आहे. सद्य:स्थितीत नितीन कुमार आणि चंद्राबाबू नायडू हे दोन्ही एनडीएसोबत आहेत. त्यामुळं सरकारचं काम बरचसं सोपं झालं आहे. उत्तर प्रदेशनंतर बिहार आपल्या ताब्यात ठेवणं एनडीए विशेषत: भाजपसाठी गरजेचं झालं आहे. मोदी सरकारची ही तिसरी टर्म आहे. गेल्या दोन टर्ममध्ये सरकारनं सामान्य नोकरदारांना दिलासा दिला नव्हता. आयकरात सूट ही एकमेव अपेक्षा नोकरदारांना असते. ही सूट मिळाली तर मध्यमवर्गीय व उच्च मध्यमवर्गीय मतदार आनंदात राहतो. आतापर्यंत अशी मोठी कोणतीही सूट सरकारनं दिली नव्हती. लोकसभा निवडणुकीत काहीसं मताधिक्त कमी झाल्यानंतर यंदा मात्र आयकरात सुटीची लूट करण्यात आली आहे.
अर्थसंकल्पात 12 लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्र करमुक्त करण्यात आलं आहे. त्यामुळं सर्वसाधारणपणे एक लाख रुपये पगार असणाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. यामुळं मध्यमवर्गीय व उच्च मध्यमवर्गीय नोकदार खुश झाला आहे. ज्येठांनाही खुश करण्याचं पाऊल यंदा सरकारनं उचललं आहे. त्यांच्यासाठी असलेल्या व्याज दरावरील सवलत एक लाख रुपयांपर्यंत करण्यात आली आहे. त्यामुळं तरूणाई आणि सिनीअर सिटीझन यांना जपण्याचं काम यंदा सरकारनं केलं आहे. हेच दोन घटक कोणत्याही निवडणुकीसाठी निर्णायक ठरतात. किसान क्रेडिट कार्डाची मर्यादाही वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळं तिसऱ्या महत्वाच्या घटकालाही आपल्या बाजूनं करण्याचा पूर्ण प्रयत्न सरकारनं केला आहे.
#WATCH | #UnionBudget2025 | वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ” मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि अब 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा।” pic.twitter.com/qy9osoNezk
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 1, 2025
आरोग्यम् धनसंपदा
आरोग्यम् धनसंपदा असं म्हटलं जातं. अलीकडच्या काळात कर्करोगाचं प्रमाण वाढलं आहे. त्यामुळं सरकारनं 37 जीवनरक्षक औषधावरील सीमा शुल्क समाप्त केलं आहे. यामुळं मध्यमवर्गीयांनाच फायदा होणार आहे. आयआयटीमधील जागा 75 हजारानं वाढविण्यात आल्या आहेत. यातून तरुणाईला तंत्र शिक्षणाची नवी दालनं उघडी होणार आहेत. गिग वर्कर्स आणि ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मशी संबंधित कर्मचारी देखील मोदी सरकारनं शुख केलं आहेत. त्यांच्यासाठी नोंदणी योजना सुरू होणार आहे. आता त्यांना ओळखपत्र आणि ई-श्रम पोर्टलवर रजिस्ट्रेशन करता येणार आहे. अर्थमंत्र्यांनी आपल्या लाल पाकिटातून सादर केलेल्या अर्थसंकल्पानं अनेक वस्तू स्वस्त होणार आहेत. टीव्ही, मोबाइल, औषध आणि इलेक्ट्रिक कार होणार स्वस्त होतील. त्यामुळं मध्यमवर्गींयाची अनेक स्वप्न साकार होणार आहेत.
व्हिजासाठी तरूणाईला बरेच खेटे घ्यावे लागतात. वेगवेगळ्या सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागतात. ही प्रक्रिया सोपी होणार असल्यानं तरूणाई खुश झाला आहे. भगवान बुद्धांशी संबंधित जागांचा विकास करून मोदी सरकार अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या आणखी जवळ जाणार आहे. एकूण यंदाचा अर्थसंकल्प मध्यमवर्गीय केंद्रीत असल्याचं दिसत आहे. त्यामुळं त्यांना अच्छे दिन आले, असं सध्यातरी दिसत आहे.
