
स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूकसाठी भाजप नव्या नेतृत्वाला संधी देणार आहे. 35-50 वयोगटातील तरुण नेत्यांना महत्त्वाची जबाबदारी दिली जाणार आहे.
सध्या राज्यत स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक जोर धरू लागली आहे. त्यानिमित्ताने सर्वच राजकीय पक्षांनी आपल्या तयारीला अंतिम स्वरूप द्यायला सुरुवात केली आहे. प्रचंड चुरशीच्या या निवडणूकसाठी सर्व पक्षांनी आपली ताकद पणाला लावली आहे. प्रत्येक गट आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. विदर्भात विशेषतः यवतमाळमध्ये राजकीय हालचालींना मोठा वेग आला आहे. भाजपकडूनही आता नवी खेळी खेळण्याचे प्रयत्न सुरु आहे.
यंदाच्या निवडणूकसाठी भाजपने नव्या नेतृत्वावर विश्वास दाखवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पक्षांतर्गत फेरबदल करताना विशेषतः 35 ते 45 वयोगटातील नेत्यांना तालुकाध्यक्ष पदांची जबाबदारी देण्याचा विचार केला जात आहे. त्याचबरोबर, जिल्हाध्यक्ष पदासाठी 45 ते 50 वयोगटातील उमेदवारांना संधी मिळणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. हा निर्णय पक्षाच्या युवा नेतृत्वाला बळकटी देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरणार आहे.

Sanjay Meshram : उमरेडच्या आमदाराची जलसंपदा विभागाला थेट तंबी
विरोधी पक्षही तयार
भाजपचा हा निर्णय आगामी निवडणूक मध्ये नवी दिशा ठरू शकतो. स्थानिक संस्थेच्या निवडणूक स्तरावर कार्यकर्त्यांमध्ये नवचैतन्य निर्माण करण्याचा प्रयत्न पक्षाकडून होत आहे. नुकतेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यवतमाळचा दौरा केला. त्यात त्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीसाठी कार्यकर्त्यांना सज्ज राहण्याचे आदेश दिले असल्याचीही माहिती समोर येत आहे. प्रत्येक पक्षाने यंदाच्या निवडणूकीसाठी आपली कंबर कसली असल्याचे दिसून येत आहे.
विदर्भ हा भाजपचा बालेकिल्ल्या असल्याचे म्हटले जाते. मात्र फडणवीसांच्या बोलकिल्य्यावर आता स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूकसाठी शिंदे आपले कार्यकर्ते नेमणार असेही म्हटले जात आहे. काँग्रेस पक्षाने देखील आपले मोर्चे बांधले आहेत. काँग्रेस नवीन प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी अनेक ठिकाणी दौरे करत कार्यकर्त्यांमध्ये नवा जोम आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. पक्षाच्या ताकदीला बळकटी देण्यासाठी त्यांनी विविध भागात पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची बैठक घेतली आहे.
प्रक्रिया लांबणीवर
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या या निवडणूकीमध्ये भाजप कडून कोणाला संधी देण्यात येईल आणि कोणाची वर्णी लागेल आता याची उत्सुकता सर्वांना आहे. मात्र राज्यात गेल्या काही वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रशासक राज सुरू आहे. तब्बल तीन ते चार वर्षांपासून निवडणूक झालेली नाहीत. त्यामुळे या निवडणूककडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. या निवडणुकसाठी पुढील सुनवाई 6 मे रोजी होणार आहे.