अकोला जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत दलित वस्ती विकास निधीवरून दोन आमदारांमध्ये तुफान वाद झाला. या पार्श्वभूमीवर गोपाल दातकर यांचे महत्वाचे पत्र भाजपने जनतेपुढे सादर करत खळबळ उडवली आहे.
अकोला जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत शांततेच्या अपेक्षेने सुरु झालेली बैठक अचानक दलित वस्ती विकास निधीवरून वादग्रस्त ठरली. उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार नितीन देशमुख आणि भाजपचे आमदार रणधीर सावरकर यांच्यात भरसभेतच शाब्दिक झटापट झाली. दोघांमधील हा वाद इतका टोकाचा गेला की, सभागृहाचे वातावरणच चिघळले. याप्रकरणी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) जिल्हाप्रमुख आणि जिल्हा परिषद सदस्य गोपाल दातकर यांनी सुस्पष्टपणे केलेल्या पत्रव्यवहाराने या साऱ्या गोंधळावर प्रकाश टाकला आहे.
दातकारांनी समाजकल्याण अधिकाऱ्यांना पाठवलेल्या पत्रात सांगितले की, दिनांक 5 सप्टेंबर 2024 रोजी समाजकल्याण समितीची सभा झाली होती. यामध्ये अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्ती विकास योजनेतील निधीचे नियोजन चर्चेचा विषय होता. मात्र, काम निवडीची यादी उपलब्ध नसल्याने व नियोजनाअभावी निर्णयच होऊ शकला नाही. यादीच तयार नसेल तर निधी मंजूर कसा करता येईल? असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी योजनेतील निधीचे वितरण थांबविण्याची स्पष्ट सूचना केली.
भरभक्कम वाद
याच मुद्यावरून नियोजन समितीच्या प्रमुख बैठकीत राजकीय संघर्षाने पेट घेतला. आमदार देशमुख आणि आमदार सावरकर या दोन विरोधी गटांतील नेत्यांमध्ये दलित वस्तीच्या निधी वाटपावरून भरभक्कम वाद झाला. स्थानिक विकासाबाबत चर्चा व्हावी या हेतूने बोलावलेली ही बैठक काही वेळातच राजकीय मैदानात रूपांतरित झाली. प्रचंड अश्लील शब्दांचा वापर आणि एकमेकांवर केलेले आरोप हे इतके टोकाचे गेले की, हस्तक्षेप न केल्यास प्रत्यक्ष हाणामारी होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.
या संपूर्ण वादामुळे दलित वस्ती विकास योजनेंतर्गत प्रस्तावित निधीचे नियोजनच खोळंबले. बैठकीत ठोस निर्णय न झाल्याने या योजनेतील निधी अडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याच अनुषंगाने गोपाल दातकर यांनी पाठवलेले पत्र भाजपने जनतेपुढे आणले आहे. भाजपचे जिल्हा प्रसिद्धीप्रमुख गिरीश जोशी यांनी हे पत्र सादर करत आघाडीच्या नेतृत्वावर जोरदार हल्ला चढवला आहे.
https://thelokhitlive.com/akola-district-planning-committee-meeting-bjp-mla-randhir-savarkar-vs-shivsena-nitin-deshmukh-verbal-spat/
चुकीचे नियोजन
या घडामोडींमुळे अकोल्यातील स्थानिक राजकारण पुन्हा एकदा धगधगू लागले आहे. विकास कामांपेक्षा वादविवादांना अधिक महत्त्व मिळत असल्याची टीका नागरिकांनी केली आहे. निधीच्या चुकीच्या नियोजनामुळे दलित वस्तीतील नागरी सुविधांचा बळी जात असल्याचेही स्थानिक कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
शासनाच्या ‘अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास योजना’ ही दलित समाजाच्या उत्थानासाठी राबवली जाणारी महत्त्वाची योजना आहे. परंतु, जिल्हास्तरावर योजनेचे नियोजनच न होणे आणि निधीच्या वाटपावरून राजकीय वाद होणे ही अतिशय दुर्दैवी बाब आहे. आता प्रश्न असा उभा राहतो की, राजकारणाच्या रिंगणात अडकलेल्या या योजनेतून दलित घटकांना न्याय मिळणार का? की राजकीय झुंजीतच विकासाचे स्वप्न धूसर होणार?
