उद्योग उभारण्याच्या नावाखाली सवलतीमध्ये प्लॉट घेणाऱ्यांविरुद्ध माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी विधान परिषदेत एल्गार पुकारला आहे.
महाराष्ट्रातील उद्योगांना चालना मिळावी म्हणून एमआयडीसी परिसरातील प्लॉट सवलतीच्या दरामध्ये उपलब्ध करून देण्यात येतात. राज्यांमधील एमआयडीसी मध्ये अनेक उद्योगांनी असे प्लॉट ताब्यात घेऊन ठेवले आहेत. भंडारा जिल्ह्यामध्ये देखील बीएचईएल (भेल) कंपनीने ताब्यात ठेवला आहे. परंतु या ठिकाणी कंपनीने कोणताही उद्योग उभारलेला नाही. कंपन्यांना प्लॉट उपलब्ध करून देण्यासाठी शेतकऱ्यांनी त्याग केला. परंतु अद्यापही राज्यभरा मधील असे अनेक प्लॉट रिकामे पडले आहेत. भाजपचे नेते माजी मंत्री तथा विधान परिषदेचे आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी यासंदर्भात विधान परिषदेत आवाज उचलला.
उद्योगांना सवलतीच्या दरामध्ये प्लॉट उपलब्ध करून देण्याची सरकारची योजना उत्तम आहे. परंतु अनेक कंपन्यांनी राज्यभरामध्ये केवळ प्लॉट ताब्यात घेऊन ठेवले आहेत. एमआयडीसी मधील अशा प्लॉट्सवर कोणतेही उद्योग उभारण्यात आलेले नाहीत. हे उद्योग ठराविक वेळेमध्ये उभारले गेले असते तर राज्यभरातील तरुणांच्या हाताला काम मिळाले असते. पूर्व विदर्भामध्ये भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड अर्थात भेलने भंडारा जिल्ह्यात प्लॉटची मागणी केली होती. सरकारने कंपनीला एमआयडीसी मधील जागा दिली. परंतु अद्यापही या उद्योगाला सुरुवात झाली नाही.
राज्याचा गंभीर प्रश्न
राज्यभरातील एमआयडीसीमध्ये अनेक ठिकाणी असेच चित्र आहे. यामुळे रिकाम्या प्लॉट्स बाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. प्लॉटचा ताबा घेणाऱ्या कंपन्यांना सरकारने प्रकल्प सुरू करण्याची तंबी द्यावी. प्रकल्प सुरू न करणाऱ्या कंपन्यांकडून त्यांच्या ताब्यातील जमिनी परत घ्याव्या, अशी मागणी देखील आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी केली. राज्यात गंभीर बनत चाललेल्या या मुद्द्याकडे त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. कंपन्यांकडून एमआयडीसी मधील भूखंडांचा वापर होत नसेल तर अशा जमिनी त्यांच्याकडे पडित ठेवण्यात अर्थच काय, असा प्रश्नही यावेळी आमदार डॉ. फुके यांनी केला.
विधान परिषदेत उपस्थित झालेल्या या प्रश्नाला राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी उत्तर दिले. नाईक म्हणाले की, आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा अत्यंत गंभीर आहे. उद्योग सुरू न करणाऱ्या कंपन्यांना भूखंड वापरण्याबाबत टर्मिनेशन नोटीस बजावण्यात आली आहे. राज्यभरातील अशा सर्व भूखंडांचा शोध घेण्यात येईल. प्रकल्प सुरू न करणाऱ्या कंपन्यांना जमिनीवरील ताबा सोडण्याचे आदेश देण्यात येतील. आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर सरकार नक्कीच सकारात्मक पद्धतीने विचार करेल. यासंदर्भात लवकरच राज्यस्तरीय अवलोकन करण्यात येईल. त्यासाठी प्रसंगी आमदार डॉ. फुके यांची मदत घेण्याची, तयारी देखील राज्यमंत्री नाईक यांनी दाखवली.
विधान परिषदेमध्ये गाजलेल्या या मुद्द्यामुळे आता केवळ जमिनी ताब्यात ठेवणाऱ्या कंपन्यांना लगाम लागणार आहे. एखाद्या जिल्ह्यामध्ये एमआयडीसीची जमीन ताब्यात घेतल्यानंतर तेथे प्रकल्प सुरू व्हावे. त्या त्या जिल्ह्यातील कुशल श्रमिकांना आणि तरुणांना रोजगार मिळावा या हेतूने आपण विधान परिषदेत हा मुद्दा मांडल्याचे या निमित्ताने आमदार फुके म्हणाले.
