अकोल्याच्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत गुरुवारी (5 जून) वाद आणि त्यानंतर हाणामारीचा प्रकार घडला. या प्रकारावर भाजपचे विधान परिषद सदस्य आमदार वसंत खंडेलवाल यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
जिल्हा नियोजन समितीची बैठक ही महत्वाची असते. त्यामध्ये डीपीसीशी संबंधित विषयांवर चर्चा व्हायला हवी. परंतु केवळ दहा टक्के विषयांचीच चर्चा डीपीसीशी संबंधित होती. उर्वरित 90 टक्क्यांचे विषय कुरघोडीचे होते. भाजपचे विधान परिषद सदस्य आमदार वसंत खंडेलवाल यांनी ‘द लोकहित लाइव्ह’शी बोलताना ही खंत व्यक्त केली. अकोल्यात सध्या भयंकर दडपशाहीचे राज्य सुरू आहे. दडपशाही कोण करीत आहे, हे सर्वांना माहिती आहे. या दडपशाहीच्या विरोधात जो जातो, त्याला परिणाम भोगावे लागतात. मात्र डीपीसीच्या बैठकीत यंदा कोणीही दडपशाहीपुढे झुकले नाही, असेही आमदार खंडेलवाल म्हणाले. गेल्या बैठकीत काही मुद्द्यांवर चर्चा झाली होती. त्याचा ‘फॉलोअप’ झाला नाही. तो व्हायला हवा होता. आता त्यासाठी सरकारला जबाबदार धरावं की प्रशासनाला याचा शोध घेतला गेला पाहिजे, असंही आमदार खंडेलवाल म्हणाले.
कोणत्याही जिल्ह्याचा विकास करायचा असेल तर त्याच्यासाठी नियोजन लागते. व्हिजन लागते. त्यासाठी निधीची तरतूद करावी लागते. मिळालेला निधी कसा खर्च होईल, याचा आराखडा तयार केला जातो. त्यामुळं जिल्हा नियोजन समितीची बैठक अत्यंत महत्वाची असते. नियोजन समितीच्या बैठकीत त्याशी संबंधितच चर्चा होणे अपेक्षित असते. परंतु गुरुवारच्या बैठकीत असे विषय केवळ दहा टक्केच होते. उर्वरित अनेक मुद्दे एकमेकांवर वरचढ ठरण्यासाठी पुढे रेटले जात होते असते दिसून आहे. त्यातून वादाला सुरुवात झाली.
भयंकर मोठा राडा सुरू झाला. परिस्थिती आणखीही बिकट झाली असती. परंतु सुदैवानं तसं काही घडलं नाही. परंतु बैठकीत जे घडलं त्याची खंत वाटते. अकोल्याचा चौफेर विकास झाला पाहिजे, अशी आपली ईच्छा आहे. या विकासासाठीच आपण काम करीत आहोत. जिल्ह्यातील प्रत्येक लोकप्रतिनिधी त्यासाठी जनतेकडून निवडला जातो. परंतु जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत जर मूळ विषयाला सोडून चर्चा भरकटत असेल, तर त्याला काय अर्थ उरतो, असा प्रश्नही आमदार वसंत खंडेलवाल यांनी केला.
अकोल्याचं दुर्दैवच
विकासाच्या बाबतीत भोपळा असलेल्या अकोल्यात विकासाच्या नावानं बोंब आहे. अकोल्यात पिण्यासाठी पुरेसे पाणी नाही. उन्हाळ्यात लोकांच्या घशाला कोरड पडते. अकोल्यात धड उद्योग नाहीत. तरुणांना रोजगाराच्या शोधात अन्य शहरांमध्ये जावे लागते. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी अकोल्याला उड्डाणपूल आणि अंडरपास दिला. तो देखील व्यवस्थित उभारून घेता आला नाही. अकोल्याच्या विमानतळाच्या स्वप्नाचं कागदी विमान अमरावतीनं ‘क्रॅश’ केलं आहे. अकोल्यातील रस्ते अर्धवट अवस्थेत आहेत. अवकाळी पावसामुळं रेल्वे स्थानक गळलं. रेल्वे स्थानकावरील चरकत्या जिन्याचं काय झालं, हे सर्वांना माहित आहे. अकोल्यात भारनियमन नसतानाही वीज पुरवठा खंडीत होतो. विकासाच्या बाबतीत शहर अंधारात असल्यानं सध्या नागरिकांमध्ये प्रचंड संताप आहे.
अशा परिस्थितीत डीपीसीच्या बैठकीत हाणामारीपर्यंत राजकीय वाद जात असल्यानं अकोल्यातील लोक चिंतेत आहेत. अशातच आमदार वसंत खंडेलवाल यांनीही खंत व्यक्त केल्यानं दडपशाहीमागील खरा हिटलर शोधण्याचं आव्हान आता महायुती सरकारपुढं निर्माण झालं आहे. भाजपचे दिवंगत ज्येष्ठ नेते तथा माजी खासदार पांडुरंग उपाख्य भाऊसाहेब फुंडकर यांचे चिरंजीव अॅड. आकाश फुंडकर हे अकोल्याचे पालकमंत्री आहेत. ते राज्याचे कामगार मंत्री देखील आहेत. आपल्या वडिलांनी रक्ताचं पाणी करून अकोल्यासाठी जे काम केलं जे अॅड. फुंडकर यांनी बालपणापासून पाहिलं आहे. अशात अकोल्यात कोणी हिटलरशाही करण्याचा प्रयत्न करीत असेल तर अशांना कामाला लावत गार करण्याचं आव्हानही कामगार मंत्री म्हणून फुंडकर यांना करावं लागणार आहे.
जगावर दहशतीनं राज्य करणाऱ्या हिटलरचा शेवट कसा झाला हे सगळ्यांनाच ठाऊक आहे. ते वेगळ्याचं सांगण्याची गरज नाही. परंतु पालकमंत्री आणि जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष म्हणून अॅड. आकाश फुंडकर यांच्या उपस्थितीत जर कुणी दडपशाही करीत असेल तर अशा हिटलरच्या मिशा वेळीच कातरण्याचं कामही जबाबदार लोकप्रतिनिधी आणि पालकमंत्री म्हणून अॅड. आकाश फुंडकर यांना करावं लागणार असल्याचं लोकप्रतिनिधींच्या नाराजीवरून दिसत असल्याची चर्चा अकोल्याच्या राजकीय वर्तुळात आहे.
