भाजपच्या माजी प्रवक्त्या ॲड. आरती साठे यांची उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून झालेली शिफारस चांगलीच वादात सापडली आहे. मात्र टीकेच्या वादळात भाजपने काँग्रेसच्या ऐतिहासिक नेमणुकींचा दाखला देत जोरदार पलटवार केला आहे.
भाजपच्या माजी प्रवक्त्या ॲड. आरती अरुण साठे यांची मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून शिफारस झाल्यानंतर राजकीय वर्तुळात मोठा गदारोळ निर्माण झाला आहे. विरोधकांनी या नेमणुकीवर तीव्र आक्षेप नोंदवत, ‘न्यायव्यवस्थेत भाजपचा हस्तक्षेप’, अशी टीका सुरू केली. मात्र या टीकेला भाजपनेही तुफान पलटवार करत काँग्रेसच्या राजकीय इतिहासातील एक जुना पण प्रभावी दाखला दिला. बहरूल इस्लाम यांचं उदाहरण समोर ठेवल्याने राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.
कॉलेजियमने आरती साठे यांच्या नावाला न्यायमूर्तिपदासाठी मंजुरी दिल्यानंतर विरोधकांनी भाजपवर टीकेचे बाण सोडायला सुरुवात केली. फेब्रुवारी 2023 मध्ये भाजपचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी साठे यांची पक्षाच्या प्रवक्त्या म्हणून नियुक्ती केली होती. ही नियुक्ती झाल्यापासून अवघ्या 18 महिने 23 दिवसांमध्येच त्या न्यायालयीन पदावर जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत विरोधकांनी निष्पक्ष न्यायव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
इतिहासाचा दाखला
भाजपने यावरून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार यांच्या पक्षाला लक्ष्य करत एक जुना ऐतिहासिक दाखला देत पलटवार केला आहे. भाजपने स्पष्ट केलं की, अशा नेमणुकांमध्ये राजकीय पार्श्वभूमी ही अपात्रतेचे कारण होऊ शकत नाही. यासाठी त्यांनी काँग्रेसचे माजी राज्यसभा सदस्य आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून नेमले गेलेले बहरूल इस्लाम यांचे उदाहरण दिले आहे.
भाजपने सांगितले की, बहरूल इस्लाम हे 1962 आणि 1968 मध्ये काँग्रेस तर्फे राज्यसभेवर निवडून गेले होते. 1972 मध्ये त्यांनी राज्यसभेचा राजीनामा दिला आणि गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश झाले. त्यानंतर मार्च 1980 मध्ये निवृत्त झाले आणि डिसेंबर 1980 मध्ये इंदिरा गांधी सरकारने त्यांची सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती केली. या पदावर असताना त्यांनी 1983 मध्ये काँग्रेसच्या मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा यांना भ्रष्टाचार प्रकरणात निर्दोष ठरवले आणि त्यानंतर लगेच न्यायमूर्ती पदाचा राजीनामा दिला. त्याच वर्षी काँग्रेसने त्यांना पुन्हा राज्यसभेवर पाठवले.
राजकीय वादळ
या ऐतिहासिक उदाहरणाद्वारे भाजपने विरोधकांना उद्देशून म्हटले आहे की, इतिहास नीट वाचा. आरती साठे यांची नेमणूक नियमबाह्य नाही, तर ती त्यांच्या विधिज्ञ क्षमतेच्या आधारे आहे. फक्त राजकीय पार्श्वभूमी असले म्हणजे कोणीही न्यायव्यवस्थेसाठी अपात्र ठरत नाही. काँग्रेसच्या काळात हेच नियम होते का?
आरती साठे या मुंबई उच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील आहेत. त्या भाजपच्या कायदेशीर विभागाच्या प्रमुखपदावर होत्या. फेब्रुवारी 2023 मध्ये त्या पक्षाच्या प्रवक्त्या म्हणून नियुक्त झाल्या, पण जानेवारी 2024 मध्ये त्यांनी वैयक्तिक आणि व्यावसायिक कारणांनी पक्षाच्या सर्व जबाबदाऱ्यांपासून स्वतःहून मुक्तता घेतली. 6 जानेवारी 2024 रोजी त्यांनी पक्षाच्या प्राथमिक सदस्यत्वाचा तसेच कायदेशीर कक्ष प्रमुखपदाचा राजीनामा दिला होता.
शंका करणे न्यायसंस्थेचा अवमान
भारतीय जनता पार्टीने प्रतिक्रिया देत म्हटले, यापूर्वी अनेक वेळा राजकीय पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींना न्यायालयीन पदांवर नियुक्त करण्यात आले आहे. त्यामुळे विरोधकांनी आधी इतिहास पाहावा, मग आरोप करावेत. आरती साठे यांच्या क्षमतेवर शंका घेणे ही न्यायसंस्थेचा अवमान करण्यासारखी गोष्ट आहे.
आरती साठे यांच्या न्यायमूर्तिपदाच्या नियुक्तीच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या वादाला भाजपने इतिहासाची ढाल पुढे करून तोंड दिले आहे. टीकेच्या रणांगणात आता मुद्दा फक्त एका नेमणुकीचा राहिलेला नसून, तो ‘राजकारण विरुद्ध न्यायव्यवस्था’ या व्यापक चर्चेच्या वळणावर पोहोचला आहे. या घमासानातून सत्य बाहेर येईलच, पण तोवर इतिहासाच्या पानांची उजळणी राजकारणात सुरुच राहणार, हे नक्की.
