जुने चेहरे नव्या भूमिकेत, काही नवखे रणांगणात. भाजपने विदर्भात नवे सत्तासूत्र हलवायला सुरुवात केली आहे. या रणनीतीमागचं गणित काय आणि कोण कुठल्या मोहिमेवर, याचा थरार आता उलगडू लागलाय.
महाराष्ट्रातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू होण्यापूर्वीच भारतीय जनता पक्षाने संघटनात्मक बांधणी मजबूत करण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. भाजपने राज्यातील 36 संघटनात्मक जिल्ह्यांमध्ये एकूण 58 जिल्हाध्यक्षांच्या नावांची घोषणा केली आहे. विशेष म्हणजे या यादीत विदर्भातील अनेक महत्त्वाच्या जिल्ह्यांना विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यामुळे विदर्भात भाजपचा सत्तेचा पाय अधिक घट्ट होण्याची चिन्हं आहेत.
भाजपने निवडलेल्या नव्या नेतृत्वामुळे विदर्भातील राजकीय समीकरणांमध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. यवतमाळ, नागपूर, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, भंडारा आणि गोंदिया यांसारख्या जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक पातळीवर भाजपची मुळे अधिक खोलवर रुजवण्याचा स्पष्ट इरादा दिसून येतो. विदर्भातील जिल्ह्यांमध्ये नव्या चेहऱ्यांना संधी देत भाजपने नेतृत्व परिवर्तनाचा मार्ग निवडला आहे. हे बदल निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे. स्थानिक राजकारणावर त्याचा मोठा परिणाम होणार आहे.
कणखर नेतृत्व
नागपूर महानगरच्या जिल्हाध्यक्षपदी दयाशंकर तिवारी यांची नेमणूक झाली आहे. त्यांनी पूर्वीही विविध पदांवर काम करताना भाजपची शहरातील पकड मजबूत केली आहे. नागपूर ग्रामीण (रामटेक) येथून अनंतराव राऊत आणि नागपूर ग्रामीण (काटोल) येथून मनोहर कुंभारे यांची नियुक्ती केली गेली आहे. हे दोघेही स्थानिक ग्रामीण राजकारणात सक्रिय आहेत. त्यांच्या नेमणुकीने नागपूरच्या ग्रामीण भागातील भाजपची ताकद वाढणार आहे.
अकोला महानगरातील जिल्हाध्यक्षपद जयवंत मसणे यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. अकोला शहरातील राजकारणावर त्यांचे चांगले नियंत्रण आहे. बुलढाणा जिल्हाध्यक्षपदी विजयराज शिंदे यांची निवड करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील युवकांमध्ये लोकप्रिय असलेल्या शिंदेंकडे संघटन बांधणीचा अनुभव असून, ते आक्रमक आणि योजनाबद्ध कामासाठी ओळखले जातात. खामगावमध्ये सचिन देशमुख यांच्यावर विश्वास ठेवण्यात आला आहे. सामाजिक कार्यात सक्रीय असलेल्या देशमुख यांना स्थानिक पातळीवर जनाधार आहे. वाशिम जिल्ह्यात पुरुषोत्तम चितलांगे यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, ते संघटनात्मक कामात कुशल मानले जातात.
नवी चालना
यवतमाळसारख्या राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या जिल्ह्याच्या नेतृत्वाची जबाबदारी प्रफुल्ल चव्हाण यांच्याकडे देण्यात आली आहे. त्यांचा परिसरातील संपर्क नेटवऱ्क बळकट असून, ते सत्ताधाऱ्यांचे निष्ठावान कार्यकर्ते म्हणून ओळखले जातात. भंडारा जिल्ह्यात आशु गोंडाने यांना जिल्हाध्यक्षपद देण्यात आले आहे. भंडाऱ्यातील विविध सामाजिक गटांशी त्यांचा चांगला संपर्क आहे. विशेष म्हणजे ते आमदार डॉ. परिणय फुके यांच्या जवळचे आहेत. गोंडाने हे अनुसूचित जमातीचे आहेत. त्यामुळे एक मोठा वर्ग भाजपसोबत उभा राहणार आहे. गोंदिया जिल्ह्याची धुरा सीता रहांगडाले यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. विदर्भातील महिला नेतृत्वाला चालना देणारी ही नेमणूक राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाची मानली जाते.
संघटनात्मक नियोजन
या सर्व नियुक्त्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे आणि कार्याध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडल्या. संघटनात्मक दृष्टिकोनातून अत्यंत चोख नियोजन करत भाजपने आगामी निवडणुकीसाठी मैदान मोकळं केलं आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक गेल्या काही वर्षांपासून रखडल्या होत्या. ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील न्यायालयीन प्रकरणांमुळे निवडणुकींना विलंब झाला. मात्र सुप्रीम कोर्टाने नुकतीच राज्य सरकार व निवडणूक आयोगाला चार महिन्यांच्या आत निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन. के. सिंह यांच्या खंडपीठाने निवडणुका वेळेवर न घेणे. हे लोकशाहीविरोधी असल्याचे स्पष्ट करत, 2022 पूर्वीच्या आरक्षण रचनेनुसार निवडणूक घेण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे.
भविष्याची दिशा
या निवडणुकीमध्ये विदर्भातील प्रत्येक जिल्ह्याची भूमिका निर्णायक असणार आहे. नव्या जिल्हाध्यक्षांची नियुक्ती हा फक्त राजकीय डावपेच नाही. आगामी राजकीय लढाईसाठी भाजपने उभारलेली एक मजबूत व्यूहरणा आहे. अकोला जिल्ह्यात विधानसभा निवडणुकीत भाजपला मोठा पराभव स्वीकारावा लागला. त्यामुळे भाजपला अकोल्यात पुन्हा जोमाने कार्य करावे लागणार, हे नक्की. आता हे नवसंघटित नेतृत्व पक्षाला निवडणुकीच्या रणांगणात किती यश मिळवून देईल, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
