महाराष्ट्रातील वीज ग्राहकांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा देणारा निर्णय जाहीर केला आहे.
ग्राहकांना ऐकून न घेताच महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने (MERC) वीज दरवाढ केली. त्यामुळे नैसर्गिक न्यायाचे उल्लंघन झाले. कोणाचाही आक्षेप ऐकून न घेता आयोगाने सरसकट दरवाढ करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसा आदेश काढला. त्यामुळे वीज दरवाढ मान्य करता येणार नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने असे ताशेरे ओढत राज्यातील वीज दरवाढ रद्द केली. न्यायमूर्ती बी. पी. कोळबावाला आणि फिरदौस पूनिवाला यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.
महाराष्ट्रात वीज दरवाढ करण्याबाबत नियामक आयोगाने आदेश काढला होता. आयोगाच्या या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. वीज दरवाढीबाबत आक्षेप नोंदविण्यात आले नाहीत. महावितरणने जे सांगितले, त्याप्रमाणे दरवाढ करण्यात आली. असे अनेक आरोप याचिकेत करण्यात आले होते. त्यानंतर वीज नियामक आयोग आणि महावितरण (MSEDCL) यांना प्रतिवादी करीत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. मात्र न्यायालाने दरवाढ चुकीची असल्याचे स्पष्ट केले.
पुनर्विचारही नाही
महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने 25 जून 2025 रोजी पुनर्विचार आदेश (Review Order) काढला होता. हा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) रद्द केला. वीज दरांमध्ये कोणताही बदल करायचा असेल तर ग्राहकांना आणि इतरांना बोलण्याची संधी देणे बंधनकारक आहे. मात्र असे करण्यात आले नाही. दरवाढ करताना आयोगाने नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन केले. ग्राहकांना ऐकून न घेताच हा आदेश दिला गेला. यासंदर्भात अनेक पुरावे न्यायालयात सादर झालेत.
साक्ष, पुराव्यांच्या आधारावर वीज नियामक आयोगाने दिलेला 25 जून 2025 रोजीचा पुनर्विचार आदेश कोर्टाने रद्द केला. नवा आदेश येईपर्यंत 28 मार्च 2025 रोजीचा मूळ मल्टी इयर टॅरिफ (MYT) आदेशच लागू राहील. त्यामुळे राज्यातील वीज दरवाढ टळली आहे. वीज नियामक आयोगाने ग्राहकांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे. त्यानंतरच वीज दरवाढीचा निर्णय घ्यावा, असे कोर्टाने बजावले आहे. या निकालानंतर महावितरण आणि महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court Of India) दाद मागण्याची तयारी चालवली आहे. यासाठी उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशाच्या अंमलबजावणीवर चार आठवड्यांची स्थगिती दिली आहे.
दोघांमध्ये खटके
वीजबिल कमी करण्यावरुन महावितरण आणि वीज नियामक आयोगात खटके उडत आहेत. गेल्या काळात हा वाद गाजला होता. याबाबत वीज कंपनीचे स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक यांनी टीकाही केली होती. एमईआरसीचा फॉर्म्युला म्हणजे महावितरण बंद पाडण्याचा प्रयत्न असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला होता. नियामक आयोगानं नफा दाखवत महावितरणच्या सर्वच गटातील ग्राहकांना दिलासा दिला होता. मात्र, महावितरणकडून तोटा होत असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
दरवर्षी महाराष्ट्रात विजेचे दर वाढतात. मात्र, यावेळी पहिल्यांदा असं झालं आहे की, दर कमी करायचे आहेत. परंतु महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने दरवाढीचा आपला फार्मूला वापरला आहे. एमईआरसीने छोट्या ग्राहकांना क्रॉस सब्सिडी लावली. त्याचा लाभ मोठे बिल येणाऱ्या ग्राहकांना देण्यात येणार आहे. यात मोठ्या उद्योग आणि इंडस्ट्रीजचे बिल 50 टक्क्यांनी कमी होणार होते.
