बुलढाणा जिल्ह्यात खरीप हंगाम 2025-26 साठी पीक कर्ज वितरण, बियाणे-खत पुरवठा आणि विकास निधी यावर पालकमंत्री मकरंद पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जोरदार तयारी सुरू आहे.
बुलढाणा जिल्ह्यातील खरीप हंगाम 2025-26 साठीच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी बुलढाणा येथील नियोजन भवनात एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री आणि बुलढाण्याचे पालकमंत्री मकरंद पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत खरीप हंगामाच्या अंतिम तयारीबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. बैठकीत बोलताना पालकमंत्री पाटील यांनी बँकांना स्पष्ट निर्देश दिले की, पात्र शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळवण्यासाठी तातडीने आणि सुलभ पद्धतीने कार्यवाही करावी. यंदाच्या खरीप हंगामात 1 लाख 56 हजार 400 शेतकऱ्यांना तब्बल 1 हजार 500 कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वितरीत करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
आतापर्यंत केवळ 110 कोटी 24 लाख रुपयांचेच कर्ज वितरीत झाले आहे. त्यामुळे बँकांनी गतीने काम करून कुठलाही पात्र शेतकरी कर्जापासून वंचित राहू नये, याची दक्षता घेण्याचे आदेश त्यांनी दिले. परंपरागत शेतीच्या पलीकडे विचार करत शेतकऱ्यांनी फळबाग, भाजीपाला, बियाणे उत्पादन यांसारख्या पिकांकडे वळावे, असे आवाहनही पाटील यांनी केले आहे. कमी पाण्यात येणाऱ्या पिकांना प्राधान्य देणे ही काळाची गरज आहे, असे सांगत त्यांनी कृषी विभागाला यासंबंधी जनजागृती मोहिमा राबवण्याचे निर्देश दिले. ई-केवायसी आणि ॲग्रीस्टॅक नोंदणी अनिवार्य असल्याचे सांगत, शेतकऱ्यांनी या गोष्टी तातडीने पूर्ण कराव्यात, असेही त्यांनी सुचवले.
Local Body Election : नवनीत राणांच्या घोषणेने युतीत पळसाचा फटका
कापूस साठ्यात तुटवडा
खरीप हंगामात जिल्ह्यात एकूण 7 लाख 41 हजार 357 हेक्टर क्षेत्रावर लागवड होणार आहे. यातील 58 टक्के क्षेत्रात सोयाबीनचे पीक घेतले जाणार आहे. सोयाबीनसाठी आवश्यक असलेले 1 लाख 11 हजार क्विंटल बियाणे सध्या पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध असल्याचे कृषी अधिक्षक ढगे यांनी सांगितले. दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या कापसासाठी 9 लाख 39 हजार 955 बियाणे पाकिटांची गरज असून, त्यातील सुमारे 2.26 लाख पाकिटे आधीच उपलब्ध आहेत. खताच्या बाबतीतही समाधानकारक स्थिती असून, 1 लाख 85 हजार 487 मेट्रिक टन खताचे आवंटन मंजूर झाले आहे. त्यापैकी 99 हजार 748 मेट्रिक टन खत सध्या जिल्ह्यात उपलब्ध आहे.
शेतकऱ्यांनी जमीन आरोग्य पत्रिकेचा वापर करून संतुलित खत वापरण्यावर भर द्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत वर्ष 2025-26 साठी जिल्ह्याला एकूण 612 कोटी 39 लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. यामध्ये सर्वसाधारण योजनेत 493 कोटी, विशेष घटक योजनेत 100 कोटी, तर आदिवासी उपयोजनात 19 कोटी 39 लाखांचा समावेश आहे. यापैकी 325 कोटी 43 लाख रुपये गाभा क्षेत्रासाठी तर 144 कोटी 52 लाख रुपये बिगर गाभा क्षेत्रासाठी आहेत. या निधीचा योग्य विनियोग करताना प्रशासनाने दर्जेदार कामावर भर द्यावा आणि कोणत्याही प्रकारची ढिलाई सहन केली जाणार नाही, असे ठामपणे सांगत पालकमंत्र्यांनी कार्यपद्धतीला गती देण्याचे आदेश दिले.
Devendra Fadnavis : दहशतवाद पोसणाऱ्या पाकिस्तानचा चेहरा जगासमोर उघड
विद्युत सुरक्षेवर भर
शाळांमध्ये मुलांना चांगल्या सुविधा मिळाव्यात यासाठीही शाळांच्या खोल्यांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे निर्देश दिले गेले आहे. पावसाळ्यात होणाऱ्या विद्युत अपघातांपासून बचाव करण्यासाठी महावितरणने तत्काळ उपाययोजना कराव्यात, असेही पाटील यांनी स्पष्ट केले. पीक विमा योजनेंतर्गत नुकसान भरपाई अद्याप प्रलंबित असलेल्या शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर मदत मिळावी यासाठी कृषी विभागाने विमा कंपन्यांबरोबर संयुक्त पंचनामे करावेत, अशी सूचना दिली. वर्ष 2024-25 मध्ये मंजूर झालेला एकूण 558 कोटी 9 लाख रुपयांचा निधी शंभर टक्के खर्च झाला असून, 31 मार्च 2025 अखेरच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.
ही बाब जिल्हा नियोजन समितीच्या कार्यक्षमतेचा पुरावा मानली जात आहे. बैठकीत घेतलेले निर्णय हे शेतकऱ्यांचे हित, जिल्ह्याचा विकास आणि योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीचा रोडमॅप स्पष्ट करणारे होते. जिल्ह्याचा विकास समतोल व्हावा, यासाठी आम्ही कटीबद्ध आहोत, अशा शब्दांत पालकमंत्र्यांनी बैठकीचा सारांश मांडला.
