मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे नेतृत्वात राज्याच्या राजकारणात आज इतिहास रचणारा निर्णय झाला. ज्यामुळे आदिवासी समाजाच्या न्यायाच्या लढ्याला नवी दिशा मिळाली आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक ऐतिहासिक पाऊल टाकण्यात आलं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनुसूचित जमातींच्या सशक्तीकरणासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात स्वतंत्र ‘महाराष्ट्र अनुसूचित जमाती आयोग’ स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला अखेर मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो आदिवासी नागरिकांच्या अधिकार, विकास आणि न्यायाच्या मार्गावर एक नवे दालन खुले होणार आहे.
या आयोगाच्या स्थापनेसाठी नव्या पदांची निर्मिती, कार्यालयीन जागा आणि आवश्यक खर्च यालाही मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. यामुळे आदिवासी विकास विभागाच्या कामकाजात अधिक पारदर्शकता, गती आणि प्रभावी अंमलबजावणी शक्य होणार आहे. विशेष म्हणजे, अनुसूचित जाती आयोगासारखाच अनुसूचित जमाती आयोगही स्वतंत्ररित्या कार्यरत राहणार आहे, जेणेकरून दोन्ही घटकांना त्यांच्या गरजांनुसार स्वतंत्र आणि समर्पित न्यायव्यवस्था उपलब्ध होईल.
आवाज अधिक बुलंद
राज्यातील आदिवासी समाज अनेक दशकांपासून विविध समस्यांशी झगडत आहे. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, वनहक्क, विस्थापन आणि योजनांची अंमलबजावणी या सर्व बाबींमध्ये आजही असंख्य अडथळे आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना ही केवळ एक प्रशासकीय घोषणा नसून ती एक परिवर्तनाची सुरूवात आहे. या आयोगामार्फत आदिवासी जनतेच्या तक्रारींवर कार्यवाही, योजनांची पाहणी, विकासकामांवरील देखरेख, आणि धोरणात्मक सल्ला यासारखी महत्त्वाची कामं पार पाडली जातील.
विकासाच्या नव्या वाटा
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वात घेतले गेलेले हे पाऊल सामाजिक समतेच्या दिशेने आणि संविधानिक मूलभूत तत्त्वांच्या जपणुकीकडे एक ठोस वाटचाल असल्याचं मानलं जात आहे. या ऐतिहासिक मंत्रिमंडळ बैठकीत आणखी काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यात सर्वाधिक चर्चेत असलेला निर्णय म्हणजे कुर्ल्यातील मदर डेअरीची 8.5 हेक्टर जमीन धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी हस्तांतरित करण्याचा. मुंबईच्या सर्वात मोठ्या झोपडपट्टी क्षेत्राच्या रूपांतरणासाठी ही मोठी पावलं ठरणार आहेत. यामुळे हजारो कुटुंबांच्या जीवनशैलीत आमूलाग्र बदल घडेल. तथापि, या निर्णयावरून विरोधक आक्रमक होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
रुग्णालयांसाठी जमीन
आरोग्य सुविधांचा विस्तार करताना मंत्रिमंडळाने छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील मौजे करोडी येथे दोनशे खाटांच्या विमा कामगार रुग्णालयासाठी सहा हेक्टर गायरान जमीन देण्यास मान्यता दिली आहे. याशिवाय पुणे (बिबवेवाडी), सांगली, अमरावती, नाशिक (सिन्नर), सातारा, पनवेल आणि चंद्रपूर (बल्लारपूर) येथेही रुग्णालय स्थापनेसाठी आवश्यक जागा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मुंबई प्रवेशद्वारावरील पाच पथकर स्थानकांवरील सवलतीच्या भरपाईस मान्यता दिली असून, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास आवश्यक भरपाई देण्यात येईल.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्र अनुसूचित जमाती आयोगाच्या स्थापनेचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला, ज्यामुळे आदिवासी समाजाच्या न्यायप्राप्तीस मोठा हातभार लागणार आहे. याशिवाय धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी कुर्ल्यातील मदर डेअरीची 8.5 हेक्टर जागा हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली. विविध जिल्ह्यांमध्ये विमा रुग्णालयांसाठी जमिनी देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला असून, पथकर सवलतीमुळे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला भरपाई देण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
