विदर्भात अवकाळी सुरू असलेल्या अवकाळी पावसाने अनेक जिल्ह्यांना झोडपले आहे. अकोला जिल्ह्यात झाल्याने मुसळधार पावसाने संपूर्ण नागरिक त्रस्त. अकोल्यात केवळ वीस मिनिटांचा पाऊस पडताच संपूर्ण शहर अंधारात बुडालं. वीजपुरवठा खंडित.
नागपूरमधील हजारो ग्राहकांना वीज बिलात अनपेक्षित सूट मिळू लागली आहे. ही सूट मिळण्यामागचं गुपित महावितरणच्या एका खास योजनेत लपलं आहे. राज्यातील वाढत्या वीज दरांमुळे सर्वसामान्य ग्राहकांची कोंडी झालेली असताना, महावितरणच्या.
भंडारा जिल्ह्यात पोलीस ठाण्यातील हवालदाराने घराच्या ताब्याकरिता लाच मागितल्याच्या प्रकरणात अँटी करप्शन ब्युरोने सापळा रचून कारवाई केली. सरकारी काम आणि चार पैसे ओढायचे स्वप्न, पण अँटी करप्शन ब्युरोने (ACB) या.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या आदेशाने देवस्थान जमिनींच्या नोंदणीवर तात्पुरती बंदी घालण्यात आली आहे. व्यवहार फक्त न्यायालयीन अथवा अधिकृत मंजुरीनेच होतील. महाराष्ट्र शासनाने देवस्थान वतन जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांवरील नोंदणी प्रक्रिया तातडीने.
महाराष्ट्रात मराठी भाषेच्या अस्मितेसाठी चळवळ सुरू असली, तरी मराठी माध्यमाच्या शाळांवर बंद होण्याचे संकट ओढावले आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्रात मराठी भाषेच्या अस्मितेचा मुद्दा प्रचंड चर्चेत आहे. मराठी भाषेला समाजाच्या.
भारताने ऑपरेशन सिंदूर अंतर्गत पाकिस्तानातील दहशतवादी तळांवर निर्णायक हल्ला करत देशभरात उच्चस्तरीय अलर्ट जारी केला आहे. या कारवाईत नागपूर शहर महत्त्वपूर्ण योगदान देत आहे. भारत-पाकिस्तान सीमेवरील तणाव शिगेला पोहोचला असतानाच,.
यवतमाळ नगरपरिषदेच्या निविदा प्रक्रियेत कागदपत्रांमध्ये छेडछाड झाल्याचा संशय निर्माण झाला आहे. या प्रकरणावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गंभीर निरीक्षण नोंदवले आहे. यवतमाळ नगरपरिषदेच्या निविदा प्रक्रियेतील गंभीर अनियमिततेने शहरातील प्रशासनाची.
शिवसेनेच्या ‘धनुष्य-बाण’ चिन्हावरून सुरू असलेली राजकीय लढाई आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचली आहे. एकनाथ शिंदे गटाला निवडणूक आयोगाने अधिकृत चिन्ह दिले असतानाही उद्धव गटाने या निर्णयाला आव्हान दिले, पण सर्वोच्च न्यायालयाने.
ओबीसी आरक्षणावरून रखडलेली स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीला हिरवा कंदील मिळाला आहे. नागपूर महानगरपालिका निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणावर नवीन माहिती समोर आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक.
कोतवाल सेवा करत असताना मृत्यू अथवा गंभीर आजारामुळे नोकरी गमावलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना शासनाने दिलासा दिला आहे. अनुकंपा तत्त्वावर वारसांना नोकरीची संधी देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे. महाराष्ट्र शासनाने.
