प्रशासन

प्रशासक राजाच्या सावटाखाली नागपूर जिल्ह्यातील पंधरा ग्रामपंचायतींना पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे, परिणामी नागरिक मुलभूत सुविधांपासूनही वंचित राहणार. नागपूर जिल्ह्यातील पंधरा ग्रामपंचायतींना पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीपासून वंचित.