योजना On Paper, पण पैसे मात्र गोठले
अनाथ बालकांसाठीच्या सरकारी योजनांची मोठी भाषणं दिली जातात, पण प्रत्यक्षात मदतीचे पैसे गोठले आहेत. कोट्यवधींची तरतूद असूनही हजारो निराधार मुलं त्यांच्या हक्काच्या निधीपासून वंचित आहेत, आणि सरकार मात्र गप्प बसलंय..
अनाथ बालकांसाठीच्या सरकारी योजनांची मोठी भाषणं दिली जातात, पण प्रत्यक्षात मदतीचे पैसे गोठले आहेत. कोट्यवधींची तरतूद असूनही हजारो निराधार मुलं त्यांच्या हक्काच्या निधीपासून वंचित आहेत, आणि सरकार मात्र गप्प बसलंय..
राज्यात विविध लोककल्याणकारी योजना राबविण्यात येत आहेत, मात्र कोविड नंतर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी रेल्वे भाडे सवलत अजूनही पुनःसुरू झाले नाही. देशातील अनेक राज्यांमध्ये लोककल्याणकारी योजना मोठ्या दिमाखात राबवल्या जात आहेत. महाराष्ट्रात.
नागपूरच्या ऐतिहासिक जुन्या उच्च न्यायालयाच्या इमारतीचे संवर्धन ८ कोटी रुपये खर्चून सुरू करण्यात आले, मात्र पाच वर्षांपासून ते अद्याप अपूर्ण आहे. भारतातील ऐतिहासिक स्मारकांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्याची जबाबदारी भारतीय.
महानगरपालिकेकडून आपली बस ऑपरेटरकडे तब्बल 35 कोटींची थकबाकी अद्याप प्रलंबित आहे. महानगरपालिकेच्या बेफिकिरीमुळे आणि वित्त विभागाच्या अक्षम्य हलगर्जीपणामुळे नागपूर शहराची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कोलमडण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. आपली बस सेवा चालवणाऱ्या.
नागपूर शहराच्या विकासाला गती देण्यासाठी राज्य सरकारकडून पूरग्रस्त भागांच्या दुरुस्तीकरिता 72 कोटी आणि हुडकेश्वर-नरसाळा विकासासाठी 20 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. नागपूर शहराच्या पायाभूत विकासासाठी राज्य सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर.
महाशिवरात्रीच्या यात्रेला अवघे काही दिवस उरले असताना पहेला ते आंभोरा सात किलोमीटर रस्त्याचे काम वर्षभरापासून अपूर्ण आहे. महाशिवरात्री अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपली असताना चैतन्यश्वर महादेवाच्या यात्रेची तयारी जोमात सुरू.
नागपूरचे फूटपाथ आता पादचाऱ्यांसाठी नव्हेत, तर बेशिस्त दुकानदारांसाठी खासगी मालमत्ता बनले आहेत. उपराजधानीत सध्या एक नवीन खेळ सुरू आहे “फूटपाथ शोधा आणि बक्षीस जिंका!” पण दुर्दैवाने, बक्षीस अजून कोणी जिंकलेलं.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आऊटर नागपूरच्या विकासासाठी 2 हजार 577.28 कोटींच्या मेगा बजेटला मंजुरी देण्यात आली आहे. नागपूर शहराचा चौफेर विकास होत असतानाच आउटर नागपूरच्या प्रगतीसाठी भरीव आर्थिक तरतूद.
गोंदिया जिल्ह्यातील तब्बल 11 सरपंच आणि 73 ग्रामसेवकांविरोधात थेट 408 भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी जिल्हा परिषदेकडे दाखल झाल्या आहेत. गावाच्या विकासासाठी शासन दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर करते, पण हा निधी खरंच.
नागपूरकरांच्या अतुलनीय त्रासाची कहाणी पुन्हा एकदा साकारत, पारडी उड्डाणपूल अखेर 16 फेब्रुवारीपासून वाहतुकीसाठी खुला होत आहे. नागपूरकरांच्या जीवनात नेहमीच अडचणींची नांदी असते, पण पारडी उड्डाणपूलचा हा प्रकल्प म्हणजे शनीची साडेसातीची.