केंद्र सरकारने धानाच्या एमएसपीमध्ये किरकोळ वाढ केली आहे. यावरून काँग्रेस खासदारांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत शेतकऱ्यांची थट्टा करण्याचा आरोप केला आहे.
राज्यात खरीप हंगामाच्या पूर्वतयारीला सुरुवात झाली असताना, केंद्र सरकारने भात, कापूस, सोयाबीन, तूर यांसारख्या 14 खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीत (MSP) वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 28 मे रोजी ही घोषणा केली असून, केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी याबाबत माहिती दिली. भाताच्या एमएसपीमध्ये केवळ 69 रुपयांची वाढ करत नवीन दर 2 हजार 369 रुपये प्रति क्विंटल ठरवण्यात आला आहे. मात्र ही वाढ किरकोळ असून, ती शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी असल्याची टीका काँग्रेसकडून करण्यात येत आहे.
विशेषतः महाराष्ट्रातील पूर्व विदर्भातील भंडारा-गोंदिया हे जिल्हे धान शेतीवर अवलंबून आहे. पूर्व विदर्भाचा हा भाग धान उत्पादक पट्टा म्हणून ओळखला जातो. मात्र शासनाच्या या निर्णयावर शेतकऱ्यांनी आणि काँग्रेसने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. भंडारा-गोंदिया लोकसभा मतदारसंघाचे काँग्रेसचे खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार हल्लाबोल करत हा निर्णय शेतकऱ्यांचा अपमान असल्याचे म्हटले आहे. मोदी सरकारचा हा निर्णय केवळ दिखावा असून, यामध्ये शेतकऱ्यांचे हित नाही, केवळ आकड्यांची जादू आहे, असा घणाघात त्यांनी केला.
हमी भाव गरजेचा
डिझेल, बियाणं, खतं, मजुरी आणि पाण्याच्या दरात कमालीची वाढ झाली आहे. अशा वेळी केवळ 69 रुपयांची वाढ म्हणजे शेतकऱ्यांची थट्टा नाही का? असा थेट सवाल त्यांनी केंद्र सरकारला केला आहे. डॉ. पडोळे यांनी स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींचा पुनरुच्चार करत, शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चावर किमान 50 टक्के नफा मिळावा, ही आयोगाची शिफारस आहे. ती तात्काळ लागू झाली पाहिजे, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, आजच्या घडीला भात उत्पादनाचा प्रत्यक्ष खर्च बघितल्यास एमएसपी किमान 4 हजार 500 प्रति क्विंटल असायला हवा.
डॉ. पडोळे पुढे म्हणाले, फक्त कागदावर दर वाढवून उपयोग नाही. शेतकऱ्यांची उत्पादने हमखास खरेदी होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सरकारने हमी भावाला कायदेशीर मान्यता द्यावी आणि खरेदीच्या वेळेत पैसे अदा करावेत. सरकारवर टीका करताना डॉ. पडोळे म्हणाले की, शेतकऱ्यांचा प्रश्न हा देशाच्या अन्नसुरक्षेशी निगडित आहे. जर शेतकरी सुरक्षित नसेल, तर देशही सुरक्षित राहणार नाही. मोदी सरकार शेतकऱ्यांच्या कष्टांची दखल न घेता फक्त जाहिरातबाजी करत आहे. काँग्रेस पक्ष शेतकऱ्यांच्या पाठीशी कायम उभा आहे. त्यांच्या न्यायहक्कासाठी लढा सुरूच राहील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
