केंद्र सरकारने आगामी राष्ट्रीय जनगणनेत जातीनिहाय माहिती संकलन करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे देशाच्या सामाजिक आणि राजकीय समीकरणांमध्ये मोठे बदल घडू शकतात.
भारतीय राजकारणात मोठा टप्पा गाठताना देशातील केंद्र सरकारने अखेर जातीनिहाय जनगणना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली 30 एप्रिल रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत या ऐतिहासिक निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं. या निर्णयाची माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. ते म्हणाले, भारतीय समाजरचनेचा अभ्यास, संविधानातील तत्त्वं आणि सर्वसमावेशक विकास लक्षात घेऊन जातीनिहाय जनगणना करण्याचं ठरवलं आहे. हा निर्णय कोणत्याही एका समाजासाठी नाही, तर संपूर्ण राष्ट्राच्या हितासाठी आहे.
अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितलं की, जातीनिहाय जनगणना ही फक्त आकडेवारी गोळा करण्याची प्रक्रिया नाही. ती सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व आणि विकासाच्या मूलभूत गरजांशी संबंधित आहे. सरकार प्रत्येक घटकाचा विकास आणि समान संधी यासाठी वचनबद्ध आहे. त्यांनी हेही नमूद केलं की, आधीच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी 10 टक्के आरक्षण लागू करून सरकारने समावेशक धोरणाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. जातीनिहाय जनगणना हे त्या दिशेने पुढचं पाऊल आहे.
अखेर निर्णय घेतलाच
गेल्या अनेक वर्षांपासून विरोधक केंद्र सरकारवर जातीनिहाय जनगणना टाळत असल्याचा आरोप करत होते. विशेषतः काँग्रेस नेते राहुल गांधी हे सातत्याने हे प्रकरण पुढे नेत होते. राहुल गांधी यांनी अनेक सभांमध्ये आणि संसदेत सरकारला प्रश्न विचारले की, देशातील जनतेची खरी जातनिहाय आकडेवारी का लपवली जाते? सरकारला काय भीती आहे? अशा स्वरूपाचा दबाव केंद्र सरकारवर टाकण्यात आला होता. सरकारने त्याकडे फार काळ दुर्लक्ष केलं, मात्र बिहारसारख्या राज्यांमध्ये जातीनिहाय जनगणना झाल्यानंतर देशभरातून दबाव वाढला. अखेर केंद्र सरकारने या मुद्द्यावर निर्णय घेऊन विरोधकांना शांत बसवलं आहे.
भारतामध्ये शेवटची जनगणना 2011 मध्ये झाली होती. 2021 मध्ये नियोजित जनगणना कोरोना महामारीमुळे लांबणीवर पडली. मात्र, अनेक राज्य सरकारे आणि सामाजिक संघटनांकडून जातीनिहाय आकडेवारी गोळा करण्याची मागणी सातत्याने करण्यात येत होती. हा निर्णय झाल्याने, देशभरातील जातींची आकडेवारी प्रथमच केंद्र सरकारच्या अधिकृत नोंदीत सामील होणार आहे. यामुळे धोरणं तयार करताना वास्तवाधारित माहितीचा आधार घेता येणार आहे.
संभाव्य परिणाम
जातीनिहाय जनगणना झाल्यानंतर अनेक क्षेत्रांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल घडू शकतात. सर्वात मोठा परिणाम आरक्षण रचनेवर होण्याची शक्यता आहे. उपलब्ध आकडेवारीच्या आधारे विविध गटांमध्ये आरक्षणाचे प्रमाण फेरआखणीच्या प्रक्रियेत येऊ शकते. याशिवाय केंद्र व राज्य सरकारांच्या योजनांचे वाटप अधिक अचूक आणि गटानुसार प्रभावीपणे करता येईल. आर्थिक आणि शैक्षणिक धोरणांची अंमलबजावणीही आकडेवारीच्या आधारे अधिक लक्ष्यित आणि परिणामकारक होईल. याचा परिणाम राजकीय पातळीवरही जाणवेल, कारण जातीनिहाय आकडेवारीमुळे राजकीय पक्षांना आपली रणनीती नव्यानं आखावी लागेल.
संसाधनांचे वाटपही यामुळे पारदर्शक आणि वस्तुनिष्ठ पद्धतीने होईल. एकंदरीत, जातीनिहाय जनगणना हा सामाजिक बदलाच्या दिशेने टाकलेलं निर्णायक पाऊल ठरू शकतो. केंद्र सरकारचा हा निर्णय केवळ एक धोरणात्मक निर्णय नाही, तर तो भारताच्या सामाजिक समतेच्या दिशेने टाकलेलं निर्णायक पाऊल आहे. विरोधकांनी दीर्घकाळ जो मुद्दा उचलून धरला होता, त्यावर आता सरकारने प्रत्यक्ष कृतीतून उत्तर दिलं आहे.
