देशातील अनेक महत्वाच्या नेत्यांना प्रदान करण्यात आलेल्या सुरक्षेचा फेरआढावा घेण्यात आला. त्यानुसार काही नेत्यांच्या सुरक्षेत कपात करण्याची शिफारस आली आहे.
गृह मंत्रालयाला लवकरच काही खासदार आणि माजी राज्यमंत्र्यांची यादी पाठविण्यात येणार आहे. या यादीत 18 राज्यमंत्री आणि 12 खासदारांची सुरक्षा काढण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. या नेत्यांना त्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतरही सुरक्षा पुरविली जात आहे. त्यामुळे पोलिसांनी गृह मंत्रालयाला माजी मंत्री आणि खासदारांना पुरविण्यात आलेल्या सुरक्षेबाबत निर्णय घेण्यास सांगितले आहे.
मंत्री आणि खासदारांना देण्यात येणाऱ्या सुरक्षेचा आढावा केंद्र सरकारकडून घेण्यात येतो. नियमितपणे हा आढावा घेतला जातो. 30 माजी आमदार, खासदारांची सुरक्षा काढायची की ठेवायची, याबाबत पोलिसांनी केंद्रीय गृह मंत्रालयाला विचारणा केली आहे. यावर लवकरात लवकर निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
Review नंतर निर्णय
एका वृत्तानुसार, सुरक्षा यंत्रणेने काही महिन्यांपूर्वी एक अहवाल तयार केला होता. दिल्ली पोलिस मुख्यालयातील एका अधिकाऱ्याने हे सांगितले. ज्यामध्ये काहींना बऱ्याच काळापासून पुरवण्यात आलेल्या सुरक्षेबाबत पुनर्विचार करण्यात आला. या व्यक्तींना सुरक्षा देण्याबाबत विचारणा करण्यात आली. आजही बऱ्याच नेत्यांना सुरक्षा कवच आहे. सुरक्षा ऑडिटनंतर अनेक लोकांचे सुरक्षा कवच काढून टाकण्यात आले. पण असेही आढळून आले की, अनेक राज्यमंत्री, खासदारांना त्यांचा निर्धारित कार्यकाळ संपल्यानंतरही सुरक्षा कायम आहे.
फुकेंच्या एन्ट्रीने Bhandara Pauni मध्ये भोंडेकरांना नवसंजीवनी
पोलिसांकडून करण्यात आलेल्या सुरक्षा ऑडिट रिपोर्टमध्ये अनेकांची नावे आहेत. त्यात वाय श्रेणी सुरक्षा कवच असलेले माजी राज्यमंत्री भागवत कराड यांचाही समावेश आहे. देवूसिंह चौहान यांचही नाव आहे. भानूप्रताप सिंग वर्मा, जसवंतसिंग भाभोर, जॉन बारला, कौशल किशोर यांचाही समावेश आहे. कृष्णा राज, मनीष तिवारी यांचंही नाव यादीत आहे. पी.पी. चौधरी, राजकुमार रंजन सिंग, रामेश्वर तेली, एस.एस. अहलुवालिया यांचीही सुरक्षा कायम आहे. संजीव कुमार बल्यान, सोम प्रकाश, सुदर्शन भगत, व्ही. मुरलीधरन, माजी लष्कर प्रमुख जनरल व्ही. के. सिंग आणि विजय गोयल यांच्या नावाचाही समावेश आहे.
सुरक्षेच्या या यादीमध्ये अजय भट्ट, अश्विनी कुमार चौबे आणि बिश्वेश्वर तुड्डू हे तीन राज्यमंत्री आहेत. त्यांना अद्याप वाय श्रेणी दर्जाचे सुरक्षा कवच आहे. ऑडिट रिपोर्टनुसार सर्व माजी राज्यमंत्र्यांच्या घरी अजुनही तीन अधिकारी आणि चार पोलिस तैनात आहेत. नेत्यांना त्यांचे पद आणि त्यांना असलेला धोका लक्षात घेऊन सुरक्षा पुरविली जाते. या सुरक्षेचा आढावा त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर घेण्यात येतो. आढावा घेतल्यानंतर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी पोलिसांकडून हा अहवाल गृह मंत्रालयाकडे पाठवण्यात येतो. त्यानुसार गृहमंत्रालय संबंधित व्यक्तीला सुरक्षा पुरवायची की नाही याचा निर्णय घेते.
