गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न गंभीर होत आहे. या मुद्द्यावर महाराष्ट्र सरकारकडून दोन जणांची समन्वयक मंत्री म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र-कर्नाटकातील सीमावाद पुन्हा पेटला आहे. कर्नाटकात जाणााऱ्या महाराष्ट्रातील बसेसला अडविण्यात येत आहे. महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसेसला काळं फासण्यात येत आहे. चालकांशी देखील असभ्य वर्तन केलं जात आहे. अलीकडच्या काळात सीमावादाचा प्रश्न पुन्हा चिघळत आहे. त्यामुळं यावर समन्वय साधण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारनं दोन मंत्र्यांची नेमणूक केली आहे. त्यासंदर्भातील जीआरच काढण्यात आला आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांची समन्वयक मंत्री म्हणून फेरनिवड करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नासंदर्भात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यासंदर्भात सर्व पाठपुरावा पाटील आणि देसाई यांनाच करावा लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात खटल्यासाठी वकिलांची नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यांच्याशी देखील हेच दोन्ही मंत्री संपर्क साधणार आहेत. बेळगाव, निपाणी, कारवार, बिदर या कर्नाटकातील भागांवरून वाद सुरू आहे. कनार्टकनं या भागांवर दावा केला आहे. तर महाराष्ट्रही हे भाग आपल्या राज्यात असल्याचं नमूद केलं आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्र-कर्नाटकात हा सीमेचा मुद्दा चिघळत आहे. सुमारे पाच दशकांपासून अनेकदा या मुद्द्यानं डोकं वर काढलं आहे.
Jalgaon: भाजप नेत्या रक्षा खडसे यांच्या मुलीची खुलेआम छेडछाड
चालकांना मारहाण
अलीकडेच महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या चालकाला कर्नाटकात मारहाण करण्यात आली. त्यानंतर महामंडळानं अनेक बसफेऱ्या रद्द केल्या. वातावरण शांत झाल्यानंतर पुन्हा कोल्हापूर-निपाणी व कोल्हापूर-बेळगाव या दोन एसटी बसगाड्या सुरू करण्यात आल्या. कर्नाटकमध्ये सध्या काँग्रेसचं राज्य आहे. सिद्धरामय्या मुख्यमंत्री झाल्यानंतर सीमावाद पुन्हा उफाळला आहे. महाराष्ट्रात भाजप-महायुतीचं सरकार आहे. त्यामुळं कनार्टक सरकार भाजपला डिवचण्यासाठी सीमावाद चिघळवित असल्याचा आरोप होत आहे. देशातील दोन राज्यांमध्ये वितुष्ट निर्माण करण्यासाठी कर्नाटकातील काँग्रेस कटकारस्थान करीत असल्याचा आरोप भाजपकडून करण्यात येत आहे.
सुरुवातीपासूनच भाजप आणि शिवसेनेची कर्नाटक-महाराष्ट्राच्या सीमा प्रश्नावर ठाम भूमिका आहे. त्यामुळं महाराष्ट्र सरकारनंही समन्वयक मंत्री नेमताचा त्याची काळजी घेतली आहे. पाटील यांच्या सोबत शिवसेनेकडून मंत्री देसाई यांना देण्यात आलं आहे. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचं सरकार होतं. त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बेळगाव प्रश्नावर आक्रमक भूमिका घेतली होती. त्यावेळी कर्नाटकमध्ये भाजपची सत्ता होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी त्यावेळी ठाकरे यांची वाट अडविली होती. आता याचाच वचपा काँग्रेसच्या माध्यमातून महाविकास आघाडी काढत असल्याची टीका होत आहे. मात्र या राजकारणात दोन्ही राज्यातील सामान्य जनता भरडली जात आहे.
