चंद्रपूर जिल्ह्यात घरकुल लाभार्थ्यांसाठी मोफत वाळू उपक्रम सुरू करण्यात आला. मात्र, वाहतूक खर्च परवडत नसल्यामुळे हजारो लाभार्थ्यांनी या योजनेपासून माघार घेतली आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील हजारो गोरगरीब कुटुंबांचे घरकुलाचे स्वप्न अपूर्ण राहिले आहे. राज्य शासनाने घरकुल लाभार्थ्यांसाठी मोफत वाळू उपक्रम सुरू करून या स्वप्नांना बळ द्यायचा प्रयत्न केला. मात्र, प्रत्यक्षात घाटांपासून घरापर्यंत वाळू वाहून नेण्याचा खर्च परवडत नसल्याने उपक्रम अपेक्षित परिणाम देऊ शकलेला नाही.
घाटांचे लिलाव रखडल्यामुळे वाळूचा पुरवठा पूर्णपणे ठप्प झाला होता. या संधीचा गैरफायदा घेत वाळू माफियांकडून अव्वाच्या सव्वा दराने वाळू विक्री केली जात होती. परिणामी प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई घरकुल, शबरी आवास, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत आणि अन्य घरकुल योजनांअंतर्गत सुरू असलेली बांधकामे ठप्प झाली होती. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन शासनाने प्रत्येक लाभार्थ्याला पाच ब्रास वाळू मोफत देण्याचा निर्णय घेतला.
खर्चामुळे घरकुल अपूर्णच
राज्यातील इतर भागांच्या तुलनेत चंद्रपूर जिल्ह्यात घरकुल योजनांचा लाभ घेणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. जिल्ह्यात एकूण 68 हजार 423 लाभार्थी आहेत. त्यापैकी फक्त 18 हजार 777 लाभार्थ्यांनी मोफत वाळू उपक्रमाचा लाभ घेतला. उर्वरित तब्बल 49 हजार 646 लाभार्थ्यांनी या योजनेपासून दूर राहणे पसंत केले. मुख्य कारण म्हणजे वाळू वाहतूक खर्च. घाट प्रामुख्याने गावापासून लांब असल्यामुळे वाळू वाहून आणण्यासाठी चार ते पाच हजार रुपये खर्च येतो. हा खर्च परवडणारा नसल्याने अनेकांनी मोफत वाळू मिळवण्याच्या प्रक्रियेकडे पाठ फिरवली. काही लाभार्थ्यांनी प्रशासनाकडून मिळालेले परवानेही परत केले.
राज्य व केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या घरकुल अनुदानात वाढ करण्यात आली आहे. आता एकूण दोन लाख रुपये अनुदान मिळत आहेत. त्यातील 35 हजार रुपये बांधकामासाठी आणि 15 हजार रुपये एक वॅट सोलरसाठी दिले जात आहेत. मात्र, वाळूच्या टंचाईमुळे आणि वाहतुकीच्या अडचणीमुळे या निधीचा प्रभावी उपयोग करता आलेला नाही. घरकुलाच्या कामांसाठी आवश्यक असलेली वाळू उपलब्ध न झाल्याने शेकडो लाभार्थ्यांची कामे वर्षानुवर्षे रखडलेली आहेत. घरकुलाचे टप्प्याटप्प्याने मिळणारे अनुदानही वापरात येऊ शकले नाही. त्यामुळे लाभार्थ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.
Bacchu Kadu : सभागृहात रमीचा खेळ, नागपूरच्या रस्त्यांवर प्रहारचा उद्रेक
अल्प प्रतिसाद
जिल्ह्यातील बहुतांश तालुक्यांमध्ये लाभार्थ्यांनी मोफत वाळूकडे पाठ फिरवली आहे. जिवती (3 हजार 802 लाभार्थी) आणि राजुरा (1 हजार 792 लाभार्थी) या तालुक्यांत एकाही लाभार्थ्याने वाळू उचललेली नाही. बल्लारपूरमधील 1 हजार 500 लाभार्थ्यांपैकी फक्त 15 लाभार्थ्यांनीच वाळू उचलली. अन्य तालुक्यांची स्थितीही फारशी वेगळी नाही. भद्रावतीत 230 (3168), ब्रह्मपुरीत 914 (4248), चंद्रपूर शहरात 154 (3152), चिमूर 884 (8958), गोंडपिपरी 2392 (4239), कोरपना 244 (3502), मूल 2254 (7855), नागभीड 1385 (4153), पोंभुर्णा 3165 (3645), सावली 1877 (8423), सिंदेवाही 455 (6095) आणि वरोरा 3808 (3891) लाभार्थ्यांनीच मोफत वाळू उचलली आहे.
मोफत वाळू उपक्रमाचा उद्देश अत्यंत सकारात्मक आहे. गोरगरीब कुटुंबांचे स्वप्न साकार करण्याचा तो एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरू शकतो. मात्र, अंमलबजावणीत स्थानिक अडथळे, वाहतूक खर्च आणि प्रशासकीय मर्यादा यांमुळे या उपक्रमाचा लाभ अपेक्षेनुसार मिळालेला नाही. वाळू वाहतूक व्यवस्था, अनुदान वितरण आणि लाभार्थ्यांना आवश्यक सहकार्याची योजना अधिक प्रभावीपणे आखली गेल्यास चंद्रपूर जिल्ह्यातील हजारो अपूर्ण घरकुलांना नवसंजीवनी मिळू शकते. घरकुल हे फक्त चार भिंती नव्हे, तर स्वप्नांचे घर असते. त्याच्या पूर्ततेसाठी शासनाने आणखी ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे.
