चंद्रपूर जिल्ह्यात प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा 2 अंतर्गत सुरू असलेल्या सर्वेक्षणासाठी वेळ कमी पडत असल्याने आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी पुढाकार घेतला आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत दुसऱ्या टप्प्यात सुरू असलेल्या सर्वेक्षणासाठी देण्यात आलेल्या 31 मे 2025 अंतिम मुदतीत बदल करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. चंद्रपूरयेथील बल्लारपूर विधानसभा क्षेत्रातील मुल, पोंभुर्णा आणि बल्लारपूर तालुक्यांतील अनेक गावांमध्ये अद्यापही सर्वेक्षण पूर्ण न झाल्याने ही अडचण समोर आली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे माजी वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्य व्यवसाय मंत्री तसेच बल्लारपूरचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे यांना पत्र लिहून ही मुदत वाढविण्याचा पाठपुरावा केला आहे.
ग्रामपातळीवर सुरू असलेल्या या महत्त्वपूर्ण उपक्रमाला वेळेच्या मर्यादेमुळे अपूर्ण ठेवावे लागल्यास हजारो पात्र कुटुंबे आपल्या हक्काच्या घरापासून वंचित राहू शकतात, असा गंभीर मुद्दा त्यांनी मांडला आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा 2 अंतर्गत 2018 वर्षाची प्रतीक्षा यादीत नसलेल्या, परंतु सद्यस्थितीत पात्र ठरणाऱ्या कुटुंबांसाठी नवीन एक्सक्लूजन क्रायटेरियानुसार सर्वेक्षण सुरू आहे. सरकारने जरी या कामासाठी 31 मे 2025 अंतिम मुदत निश्चित केली असली, तरी बल्लारपूर क्षेत्रातील अनेक गावांमध्ये अजूनही सर्वेक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकलेली नाही.
तांत्रिक अडचणींचा विळखा
संथ गतीमागे काही गंभीर अडचणी आहेत. विशेषतः मुल, पोंभुर्णा आणि बल्लारपूर तालुक्यांमध्ये ग्रामसेवकांच्या अनेक पदांवर नियुक्ती झालेली नाही. परिणामी, एका ग्रामसेवकाकडे दोन ते तीन गावांचा अतिरिक्त भार आहे. त्यातच अनेक लाभार्थ्यांचे आधार अपडेट, नवे जॉब कार्ड्स तयार करणे व ई-केवायसीशी संबंधित कामे प्रलंबित आहेत. या सर्व अडचणींमुळे सर्वेक्षणाचे काम नियोजित वेळेत पूर्ण होऊ शकले नाही. राज्य सरकारकडून चालविण्यात येणाऱ्या या उपक्रमात वेळेच्या बंधनामुळे ग्रामीण भागातील पात्र कुटुंबांचे स्वप्न भंग पावण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
अशा परिस्थितीत, काही अधिक आठवडे किंवा महिने मुदतवाढ दिल्यास प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत योजनांचा लाभ पोहोचू शकतो, असा ठाम विश्वास आमदार मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केला आहे. हे सर्वेक्षण फक्त आकड्यांवर आधारित नसून, ग्रामीण भागातील सामान्य जनतेच्या भविष्यातील आशा-आकांक्षांशी जोडलेले आहे. त्यामुळे प्रशासनाने लवकरच या मुदतवाढीवर सकारात्मक विचार करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. विकासाच्या प्रक्रियेत एकही पात्र कुटुंब मागे राहू नये, हेच खरे उद्दिष्ट असायला हवे.
