चंद्रपूर जिल्ह्यातील वर्धा आणि वैनगंगा नद्या गंभीर प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडल्या आहेत. उद्योगांचे दूषित पाणी आणि प्रक्रिया न झालेले सांडपाणी थेट नद्यांमध्ये सोडले जात आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यातून वाहणाऱ्या वर्धा आणि वैनगंगा नद्या प्रदूषणाच्या विळख्यात अडकल्या आहेत. उद्योगांचे दूषित पाणी आणि शहरातील प्रक्रिया न झालेले सांडपाणी थेट नद्यांमध्ये सोडले जात आहे. परिणामी या नद्यांचे जल जीवनासाठी अपायकारक ठरत आहे. इरई आणि झरपट नद्यांचीही तीच दयनीय अवस्था आहे. विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाची घोर हानी होत आहे.
नद्यांमधील प्रदूषण कमी करण्यासाठी कृती आराखडे तयार करण्यात आले. मात्र निधीच्या कमतरतेमुळे ते अद्यापही कागदावरच आहेत. प्रदूषणाचा विळखा घट्ट होत असताना प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळे परिस्थिती आणखी गंभीर बनली आहे. 2010 पासून चंद्रपूर शहर हे वायू व जलप्रदूषणासाठी ओळखले जाते. वर्धा आणि वैनगंगा नद्या 2019-20 मधील निर्देशांकानुसार प्रदूषित श्रेणी-3 मध्ये समाविष्ट आहेत. इरई आणि झरपट नद्या वर्धेच्या उपनद्या असल्याने त्या अधिकच प्रदूषित झाल्या आहेत.
Chandrashekhar Bawankule : आरोग्य व्यवस्थेतील हलगर्जीपणाला चाप
नद्यांची आरोग्य स्थिती गंभीर
वरोरा, भद्रावती, राजुरा, बल्लारपूर आणि चंद्रपूर या शहरांतील संपूर्ण सांडपाणी व उद्योगांचे पाणी शेवटी वर्धा नदीत मिसळते. त्यामुळे जवळपास 45 किलोमीटरपर्यंत ही नदी पूर्णतः प्रदूषित झाली आहे. चंद्रपूर शहरात अजूनही पूर्ण क्षमतेने सांडपाणी प्रक्रिया संयंत्र नाही. वरोरा, भद्रावती, राजुरा आणि बल्लारपूरमध्ये तर सांडपाणी प्रक्रिया संयंत्र अस्तित्वातच नाहीत. वैनगंगा नदीजवळील भंडारा, पवनी, गडचिरोली आणि देसाईगंज येथेही हीच परिस्थिती आहे. नियमबाह्यरीत्या उद्योगांचे दूषित पाणी थेट नद्यांमध्ये सोडले जात असल्याने पर्यावरणीय समतोल ढासळत आहे.
राष्ट्रीय हरित लवादाच्या 2018 मधील आदेशानुसार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने देशातील सर्वाधिक प्रदूषित नद्यांची यादी जाहीर केली. वर्धा व वैनगंगा नद्या त्यात अग्रक्रम-3 मध्ये आल्या. जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व न्यायाधीश यांच्या टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात आली. मात्र, या समित्यांचा ठोस परिणाम दिसून आला नाही. पर्यावरण संरक्षणाच्या नावाखाली फक्त कागदोपत्री सुधारणा दाखवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक
जिल्ह्यातील 39 प्रमुख उद्योग व महानगरपालिका हे जलप्रदूषणास कारणीभूत आहेत. दररोज हजारो लिटर दूषित पाणी नद्यांमध्ये मिसळते. 2018-19 मध्ये प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने गोळा केलेल्या नमुन्यांमध्ये राजुरा, विसापूर व दुर्गापूर येथील पाण्याचे नमुने अत्यंत प्रदूषित असल्याचे आढळले. नद्यांचे पाणी आंघोळीयोग्य करण्याचे उद्दिष्ट 2020 पर्यंत ठेवण्यात आले होते. मात्र ते पूर्ण होऊ शकले नाही. कोविड संकट व निधी अभाव यामुळे योजनांची अंमलबजावणी खोळंबली.
सांडपाणी प्रक्रिया संयंत्रांवर कठोर बंधने घालणे, नियमांचे काटेकोर पालन करणे आणि दूषित पाणी सोडणाऱ्या उद्योगांवर मोठ्या प्रमाणात दंड आकारणे गरजेचे आहे. प्रशासनाने ठोस पावले उचलली नाहीत, तर भविष्यात या नद्यांचे अस्तित्व धोक्यात येईल. पर्यावरणीय आपत्ती टाळण्यासाठी आणि पिण्यायोग्य जलस्रोत संरक्षित करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना होणे आवश्यक आहे. अन्यथा, या नद्यांच्या वेदना कायम राहतील, आणि विकासाच्या नावाखाली होणारे प्रदूषण पुढील पिढ्यांसाठी घातक ठरेल.
