महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विवेकानंद शिक्षण समितीच्या जमिनीवर कोर्टाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याचा निर्णय घेतला.
तुमसर तालुक्यातील सीतासावंगी येथील विवेकानंद शिक्षण समितीच्या वादग्रस्त जमिनीच्या प्रश्नावर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. कोर्टाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याचे आणि या प्रकरणाची वस्तुस्थिती स्पष्ट करणारा सविस्तर प्रस्ताव तयार करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. या निर्णयामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर गदा येणार नाही, हे निश्चित झाले आहे.
भविष्यात कायदेशीर निर्णय जो काही लागेल तो मान्य असेल. मात्र तोपर्यंत संस्थेच्या कार्यात अडथळा निर्माण होऊ नये, यासाठी सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत या वादग्रस्त जमिनीवर चर्चा झाली. ही जमीन पूर्वी आदिवासींच्या मालकीची होती, जी सरकारकडे जमा झालेली आहे. सध्या ती कोर्टात वादग्रस्त आहे.
विद्यार्थ्यांच्या हिताला प्राधान्य
बैठकीत आदिवासी विद्यार्थ्यांचे भवितव्य केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले. विवेकानंद शिक्षण समितीत सध्या 90 टक्के विद्यार्थी आदिवासी समाजातील आहेत. त्यामुळे त्यांच्या शिक्षणाच्या प्रवाहात अडथळा येऊ नये, याची दक्षता घेण्यात आली. महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी यावर स्पष्टपणे निर्देश दिले की, या वादाच्या निकालाआधी कोणतीही प्रशासकीय कृती होणार नाही. बैठकीला भाजपाचे ज्येष्ठ नेते गिरीश व्यास यांची उपस्थिती होती. भंडारा जिल्हाधिकारी संजय कोलते आणि नागपूर विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी बिद्री यांचा या बैठकीत ऑनलाइन सहभाग होता. महसूलमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना विभागीय आयुक्तांमार्फत जमिनीचा वस्तुनिष्ठ प्रस्ताव तयार करून सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
जमिनीच्या प्रकरणातील गुंतागुंतीची पार्श्वभूमी लक्षात घेता प्रशासनाने संवेदनशीलतेने भूमिका घेणे गरजेचे होते. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या भूमिकेचे उत्तम उदाहरण घालून दिले आहे. जमिनीचा वाद आणि कोर्टातील स्थिती यांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन त्यांनी शिक्षण समितीच्या कार्यावर परिणाम होणार नाही, याची खबरदारी घेतली आहे. या प्रस्तावात जमिनीच्या मालकीचा इतिहास, सध्याची कायदेशीर स्थिती, वापराचे स्वरूप यांचा सविस्तर आढावा घेतला जाणार आहे. हे संपूर्ण प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे अंतिम निर्णय कोर्टाचा असेलच. परंतु सरकारकडे वस्तुनिष्ठ माहिती उपलब्ध असल्यास भविष्यात योग्य धोरण ठरवणे शक्य होईल.
महसूलमंत्र्यांची निर्णयक्षमता
घडलेल्या प्रकरणातून महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी एक संवेदनशील, निर्णयक्षम आणि शिक्षणनिष्ठ नेता म्हणून आपली छाप पुन्हा एकदा उमटवली आहे. जमिनीचा वाद असला तरी त्यातून आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शिक्षण बळी जाऊ नये, हा त्यांचा मुख्य हेतू ठळकपणे समोर आला आहे.
विवेकानंद शिक्षण समिती ही भंडारा जिल्ह्यातील आदिवासीबहुल भागातील एक प्रमुख संस्था आहे. शिक्षणाचा प्रसार आणि गुणवत्तापूर्ण सुविधा यासाठी ही संस्था कार्यरत आहे. अशा संस्थेवर वादाचे सावट पडू नये, यासाठी सरकारने योग्य पावले उचलली आहेत. हा निर्णय म्हणजे शिक्षण, न्याय आणि प्रशासन या तिन्ही अंगांचा समन्वय साधणारा एक आदर्श नमुना ठरतो. चंद्रशेखर बावनकुळे यांची भूमिका या संपूर्ण प्रकरणात आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्याची हमी देणारी ठरली आहे.
