मानव आणि वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी राज्य सरकारने तंत्रज्ञानाचा आधार घेतला आहे. जंगलात एआय तंत्रज्ञानावर आधारित 900 कॅमेरे बसवण्यात येणार आहेत.
वाढत्या वाघांच्या संख्येमुळे जंगलालगत राहणाऱ्या नागरिकांचे जीवन धोक्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने मानव – वन्यजीव संघर्षावर प्रभावी उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानावर आधारित यंत्रणा उभारण्याची तयारी सुरू झाली आहे. राज्यातील विविध वाघ अभयारण्यांमध्ये एकूण 900 एआय कॅमेरे बसवले जाणार आहे. या उपक्रमासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि राज्य मंत्री आशीष जयस्वाल यांच्या उपस्थितीत मार्वल कंपनीसोबत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.
वाघ, बिबट्यासारख्या शिकारी प्राण्यांच्या वावरामुळे अनेक वेळा ग्रामीण भागात प्राणहानी झाली आहे. जंगलाच्या सीमेलगत राहणाऱ्या शेतकऱ्यांचे जीवन संकटात आले आहे. यावर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून शासनाने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा आधार घेतला आहे. हे कॅमेरे केवळ निरीक्षणापुरते नसून, संभाव्य धोक्याची सूचना तत्काळ वन विभागाला पाठवतील. त्यामुळे वेळेत प्रतिसाद मिळून जनतेचे प्राण वाचवण्याची संधी मिळणार आहे.
Chandrashekhar Bawankule : वनविकासासाठी एकत्र आले दोन मंत्रिमंडळ
सजग डोळ्यांची शृंखला
राज्य मंत्री आशीष जयस्वाल यांनी सांगितले की, एआय प्रणालीमुळे वन्य प्राण्यांची हालचाल, विशेषतः वाघ अथवा बिबट्याचा आवाज अथवा स्पंदन ओळखून वन विभागाला तत्काळ अलर्ट पाठवला जाईल. परिणामी, ग्रामीण भागात सायरन वाजेल आणि नागरिक सावध होतील. यामुळे प्राणहानीसह मालमत्तेची हानी टाळली जाणार आहे. ही यंत्रणा केवळ सुरक्षा नव्हे तर जंगल परिसरात राहणाऱ्या समाजासाठी संरक्षणाचे कवच ठरणार आहे. वन विभाग अशा भागातील जमीन शेतकऱ्यांकडून भाडे तत्वावर घेणार आहे. त्यांना चांगला मोबदला दिला जाईल. ज्या भागात वन्यप्राणी आता दिसत नाहीत, तिथे ही जमीन सौर ऊर्जा प्रकल्प, बांबू लागवड किंवा गवताळ क्षेत्रात रुपांतरित केली जाणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांनाही उत्पन्नाचे नवे साधन उपलब्ध होणार आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, हे 900 एआय आधारित कॅमेरे ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पापासून ते नवेगाव बांध अभयारण्यापर्यंत सर्व महत्त्वाच्या जंगलांमध्ये बसवले जाणार आहेत. जेव्हा कोणताही वाघ अथवा बिबट्या मानवी वस्तीकडे सरकताना दिसेल, तेव्हा हे कॅमेरे त्याचा शोध घेऊन गावांमध्ये अलार्म वाजवतील. ही माहिती वनविभागासोबतच स्थानिक प्रशासनालाही मिळणार आहे, जेणेकरून प्रतिबंधात्मक उपाय तत्काळ राबवता येतील. बावनकुळे यांनी सांगितले की, गेल्या काही वर्षांत वाघांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्यामुळे ते मानवी वस्तीकडे आकर्षित होत आहेत. जंगलातील नैसर्गिक अधिवास कमी होत चालल्याने, प्राण्यांचा मानवी परिसरात वावर वाढला आहे. अशा परिस्थितीत ही यंत्रणा ग्रामीण जीवनाचे रक्षण करणारी ठरणार आहे.
पर्यावरण संवर्धनाची युती
उपक्रमामुळे मानव – वन्यजीव संघर्षावर नियंत्रण मिळवणे शक्य होईलच, पण त्याचबरोबर शाश्वत विकास आणि पर्यावरण रक्षणासाठीही भक्कम पायाभरणी होईल. राज्य सरकारचा हा निर्णय म्हणजे केवळ तंत्रज्ञानावर आधारित उपाय नाही, तर तो समाजहित, पर्यावरणसंवर्धन आणि शेतकऱ्यांच्या कल्याणाचा त्रिसूत्री संकल्प आहे. शासनाने घेतलेले हे पाऊल जंगल परिसरातील नागरिकांसाठी आश्वासक ठरणार आहे. शाश्वत विकासाची दिशा दाखवणारा हा प्रकल्प केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशभरात आदर्श ठरण्याची शक्यता आहे. मानवी जीवन वाचवताना, निसर्गाचा सन्मान राखणाऱ्या या पद्धतीची अंमलबजावणी भविष्यातील अनेक संकटांपासून आपल्याला वाचवू शकते.
