रेडी रेकनरमधील अन्याय दूर करण्यासाठी महसूल विभागाने मायक्रो झोनिंगचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये विकसित व मागास भागांसाठी स्वतंत्र दर ठरवले जाणार आहेत.
नागपूरसारख्या शहरी भागांमध्ये झोननिहाय रेडी रेकनर दरामुळे मागास भागांतील घरमालकांवर अन्याय होत होता. विकसित भागांबरोबरच झोपडपट्ट्या, चाळी, लहान घरे यांनाही एकसारखे जास्त दर लागू केल्याने आर्थिक अडचणी निर्माण होत होत्या. महसूल विभागाने या समस्येवर उपाय शोधत मायक्रो झोनिंगचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे गरिबांवरचा ताण कमी होणार आहे.
महसूल मंत्री व भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही महत्त्वाची माहिती दिली. त्यांनी राज्यसभेचे माजी सदस्य डॉ. विजय दर्डा यांची नुकतीच भेट घेतली. यवतमाळचे आमदार बाळासाहेब मांगुळकर यावेळी उपस्थित होते. रेडी रेकनरबाबत संपूर्ण राज्यभर विशेष सर्वेक्षण सुरू आहे. त्याचा उपयोग करून आता अधिक वास्तवदर्शी आणि वस्त्यांनुसार दर निश्चित करण्यात येणार आहेत.
शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा
झोननिहाय पद्धतीच्या मर्यादा लक्षात घेता, आता जीआयएस प्रणालीद्वारे मायक्रो झोनिंग राबवण्यात येणार आहे. एकाच झोनमध्ये असलेल्या विविध वस्त्यांमध्ये प्रचंड तफावत असते. झोपडपट्टी, चाळी, लहान घरे आणि मोठ्या टॉवरमधील दर सारखेच असणे ही अन्यायकारक बाब महसूल विभागाने हेरली. यासाठी व्हॅल्यू झोन तयार होणार आहे. औद्योगिक, वाणिज्यिक, पुनर्विकास आणि झोपडपट्टीसाठी स्वतंत्र दर निश्चित करण्याची प्रक्रिया महसूल यंत्रणेद्वारे हाती घेण्यात आली आहे. भूसंपादन प्रक्रियाही आता ऑनलाइन स्वरूपात उपलब्ध होणार आहे. प्रत्येक गाव आणि प्लॉटनिहाय रेडी रेकनर दर पीडीएफ फॉरमॅटमध्ये सहज मिळू शकतील.
राज्य शासनाने नुकताच एक महत्त्वाचा निर्णय घेत विद्यार्थ्यांना 500 रुपयांच्या स्टॅम्पचे बंधन रद्द केले आहे. शैक्षणिक प्रमाणपत्रांसाठी लागणारे मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांवरचा आर्थिक भार हलका झाला आहे. जिवंत सातबारा मोहिमेअंतर्गत शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. मयत खातेदारांच्या सुमारे पाच लाख उताऱ्यांवर वारस नोंदी केल्या गेल्या आहेत. याशिवाय, शेत व पाणंद रस्त्यांवरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी मोफत पोलिस बंदोबस्त देण्यात येणार आहे. हे रस्ते सातबाऱ्यावर नोंदवले जाणार आहेत.
महसूल मंत्रालयाचे योगदान
नुकतेच जाहीर करण्यात आलेले वाळू-रेती निर्गती धोरण 2025 राज्यात वाळूच्या विक्री पद्धतीत बदल घडवून आणत आहे. वाळू डेपो पद्धत बंद करून आता लिलाव पद्धतीने वाळू विक्री केली जाणार आहे. घरकुलांसाठी 10 टक्के वाळू आरक्षित ठेवण्यात आली आहे. वाळूच्या रॉयल्टीसह घरपोच सेवा देखील देण्यात येणार आहे. फेसलेस नोंदणी व वन स्टेट, वन रजिस्ट्रेशन या नवीन प्रणालीमुळे राज्यातील कुठल्याही उपनिबंधक कार्यालयात मालमत्ता नोंदवता येणार आहे. तसेच ई-मुद्रांक प्रमाणपत्र देखील घरबसल्या मिळविता येईल.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शंभर दिवसांचा सात कलमी कृती आराखडा या संकल्पनेत महसूल विभागाचे मोठे योगदान राहिले आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने यंत्रणेच्या सक्षमीकरणाचे ठोस पावले उचलली गेली. राज्यातील प्रशासन अधिक गतिमान करण्यासाठी 80 अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यंत्रणेचे विकेंद्रीकरण आणि नक्शा या शहरी विकास कार्यक्रमाला शासनाने मंजुरी दिली आहे. माझी जमीन, माझा हक्क या अभियानासाठी राज्यस्तरीय समिती स्थापन झाली आहे. याचा थेट लाभ सामान्य जनतेला मिळणार आहे.
