नागपूर जिल्हा परिषदेच्या विकासकामांमध्ये दर्जा टिकवण्यासाठी आणि विकासकामांना गती मिळण्यासाठी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विशेष धोरण सुरू केले आहे.
गावाकडं सेवा-सुविधांचा खराखुरा प्रवाह सुरू व्हायला हवा असेल, तर पंचायत राज सिस्टीमला बळकट करणं गरजेचं आहे, असं ठाम मत राज्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केलं. ग्रामीण भागाच्या समृद्धीसाठी जिल्हा परिषद हे केंद्रबिंदू ठरत असून, मागील पाच वर्षांत नागपूर जिल्ह्यात विविध विकासकामांसाठी तब्बल एक हजार कोटी रुपयांहून अधिक निधी खर्च करण्यात आला आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. मात्र, या प्रचंड निधीतून होणाऱ्या कामांमध्ये अनेकदा गुणवत्ता हरवत चालल्याचे चित्र उभं राहत आहे.
सर्व लक्षात घेऊन, येत्या काळात जिल्हा परिषद कामांमध्ये क्वॉलिटी कंट्रोल धोरण ठरवून त्याची कडक अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याची घोषणाही पालकमंत्र्यांनी केली आहे. नुकतीच जिल्हा परिषद अंतर्गत विभागनिहाय विविध विकास कामांच्या आढाव्यासाठी एक महत्वपूर्ण बैठक जिल्हा परिषद सभागृहात पार पडली. या बैठकीस राज्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे उपस्थित होते. त्यांच्या समवेत वित्त व कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, खासदार श्याम बर्वे, आमदार डॉ. आशिष देशमुख, तसेच जिल्हा परिषदेचे अधिकारी आणि विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारीही उपस्थित होते.
तीन वर्षांचा ऑडिट
बैठकीत विविध शासकीय योजनांच्या कामांवर चर्चा झाली, जिथे वर्गखोल्यांपासून मातीच्या रस्त्यांपर्यंतच्या विकास प्रकल्पांचा समावेश होता. शासकीय इमारतींसाठी मोठी तरतूद असली, तरी दर्जा मात्र खूपच सुमार असतो, अशा शब्दांत ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली. ग्रामीण भागात पेवर ब्लॉक रस्त्यांच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, अनेक ठिकाणी जुने ब्लॉक्स वापरून नव्या रस्त्यांचे बांधकाम केले जात असल्याचं निदर्शनास आलं आहे. रामटेकच्या धर्तीवर दर्जेदार रस्ते बांधले पाहिजेत.
आता कुठेही पेवर ब्लॉकचा वापर करून रस्ते बांधू नका, असा स्पष्ट आणि ठोस इशारा पालकमंत्र्यांनी दिला. या पार्श्वभूमीवर गेल्या तीन वर्षांतील सर्व विकासकामांचे थर्ड पार्टी ऑडिट व्हीएनआयटी (VNIT) कडून करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले आहेत, जेणेकरून कामांची पारदर्शकता आणि गुणवत्ता सुनिश्चित करता येईल. आरोग्य सुविधा, शाळा, स्मशानभूमी, पादचारी मार्ग, शौचालये, वीज व्यवस्था आणि पाणीपुरवठा यांसारख्या मूलभूत सुविधांसाठी जो निधी उपलब्ध होतो, तो केवळ गुणवत्तेच्या आधारावर खर्च केला जाईल, असेही पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
Nagpur : मुख्यमंत्र्यांच्या गडात बोन मॅरो ट्रान्सप्लांटचा नवा अध्याय
विकास कामांच्या प्राधान्यक्रम ठरवण्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेतले जाईल, असंही त्यांनी सांगितलं. आता केवळ काम झालं हे पुरेसं नसेल ते दर्जेदार झालं का, याचीही कसून तपासणी होणार आहे.
