लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत गोंदिया, भंडारा आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांत तब्बल 14 हजार पुरुष लाभार्थी आढळले. या प्रकरणी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे.
राज्य सरकारच्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत पुरुषांनी बोगस पद्धतीने लाभ घेतल्याच्या धक्कादायक प्रकरणावर आता महसूलमंत्री आणि नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. शासनाने गरजू महिलांसाठी सुरू केलेल्या या योजनेत तब्बल 14 हजार 298 पुरुषांनी खोट्या कागदपत्रांद्वारे नोंदणी करत 21 कोटींहून अधिक निधीचा अपहार केल्याचे उघड झाले आहे. हे प्रकार उघडकीस येताच राज्यभरात संतापाची लाट उसळली आहे. विरोधकांनीही सरकारवर निशाणा साधण्यास सुरुवात केली आहे.
घडलेल्या प्रकरणात सरकारने आधीच भूमिका स्पष्ट केली आहे. चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेतलेल्या महिलांकडून वसुली केली जाणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र जेव्हा महिलांचे हक्काचे पैसे पुरुषांनी अपहाराने घेतले, तेव्हा हा प्रकार गंभीर मानला गेला असून यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट संकेत चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत.
वसुलीची प्रक्रिया सुरू
योजनेंतर्गत लाभ घेण्यासाठी काही पुरुषांनी खोट्या महिला नोंदी केल्या. बनावट आधार, ओळखपत्र व अन्य दस्तऐवज सादर करून त्यांनी स्वतःला महिला दाखवले. सरकारी मदतीचा लाभ घेतला. या प्रकारामुळे सरकारची विश्वासार्हता आणि योजनेंचा हेतू धोक्यात आला आहे. राज्य शासनाने अशा सर्व 14 हजार 298 अपात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार केली आहे. लवकरच त्यांच्याकडून रक्कम वसूल करण्यात येणार आहे. या घटनेमुळे सामाजिक आणि आर्थिक व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. गरीब व गरजू महिलांसाठी राबवण्यात आलेली योजना पुरुषांच्या फसवणुकीमुळे बदनाम होत आहे. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावर कठोर भूमिका घेत महिलांचे हक्क सुरक्षित राहण्यासाठी कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला आहे. त्यानुसार संबंधित अपात्र लाभार्थ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रियाही लवकरच सुरू होणार आहे.
ही योजना केवळ पात्र महिलांना उद्देशून होती, हे पुन्हा एकदा शासनाने स्पष्ट केले आहे. भविष्यात असे प्रकार पुन्हा घडू नयेत, यासाठी नवीन नियमावली लवकरच लागू करण्यात येणार आहे. पात्रता तपासण्यासाठी अधिक काटेकोर प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. स्थानिक यंत्रणांनाही यात अधिक जबाबदारी दिली जाणार असून, महिलांच्या हक्कांवर कुणीही गदा आणणार नाही, याची खबरदारी घेण्यात येणार आहे. मंत्रीमंडळातील जबाबदारी सामूहिक आहे. प्रत्येक लोकप्रतिनिधीने जनतेच्या मनात विश्वास निर्माण करणारे वर्तन ठेवणे आवश्यक असल्याचेही बावनकुळे यांनी नमूद केले. जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करणं ही मंत्र्यांची नैतिक जबाबदारी आहे.
प्रशासनात जबाबदारी
योजनेचा उद्देश जर फसवणुकीमुळे भ्रष्ट झाला, तर लोकप्रतिनिधींच्या कामगिरीवरही प्रश्न उपस्थित होतात. यामुळे सर्वांनी सजग राहून जनतेच्या हिताची चिंता करणे ही प्राथमिकता आहे. राज्य शासन महिला सक्षमीकरणासाठी कटिबद्ध आहे. योजनांमधील पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व यंत्रणा सज्ज करण्यात येणार आहेत. चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे वक्तव्य केवळ एक प्रतिक्रिया नसून, महिलांच्या अधिकारांसाठी शासन किती गंभीर आहे, याचा पुरावा ठरत आहे.
